प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मंसिर २ गते गर्न सुझाव, १० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने
निर्वाचन आयोगले संघीय संसद प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकपटकमा आगामी मंसिर २ गते गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आयोगले २०७४ सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि आगामी २०७९ मंसिर २२ गते पूरा हुने निश्कर्ष निकाल्दै मंसिर २ गते निर्वाचन गर्न सुझाएको हो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको, प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई गणना गर्दा फरक फरक मिति मान्नुपर्ने जस्तो देखिएको भन्दै आयोगले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी पदावधि गणना गर्नु व्यवहारिक र निर्विवाद हुने बताएको छ ।
बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहितको टोलीले मंसिर २ मा निर्वाचन गर्न सुझाव दिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जनकारी दिनुभएको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता पौडेलले आयोगले ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वचनको अनुभवका आधारमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएको छ । ‘एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, मितव्ययी र विश्वसनीय हुने आयोगको अनुभव रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै आयोगले विद्युतीय मतदन यन्त्र प्रयोग गर्ने भए साउन मशान्तभित्र आयोगलाई उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै आयोगले निर्वाचनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान पनि गरेको छ । यसअघि २०७४ सालको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च लागेकामा हाल तलव भत्तामा भएको वृद्धि, मतदाता र मतदान केन्द्रको संख्या वृद्धि र निर्वाचन सामग्रीको मूल्यवृद्धि लगायतका कारण बढी खर्च लाग्ने आयोगको अनुमान छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्