सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि मुद्दा न्यूनीकरण गर्न ‘विचाराधीन पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण कार्ययोजना, २०७९ तयार गरिएको छ । कार्ययोजनामा पाँच वर्ष पुराना मुद्दा आव २०८०/०८१ को अन्त्यसम्ममा शुन्यमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।
अदालतमा २०७९ सालको वैशाख ३० सम्म आइपुग्दा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा चार हजार ८१९ थान रहेको थियो भने दुई वर्ष नाघेका मुद्दा १७ हजार ६१२ थान रहेको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को असार मसान्तसम्ममा पाँच वर्ष नाघ्ने मुद्दाको सङ्ख्या पाँच हजार १६८ पुग्ने देखिएको अदालतले जनाएको छ ।
अदालतमा पुराना बक्यौताको मुद्दाको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि शीघ्र मुद्दा फछ्र्योट गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त कार्ययोजना तयार गरेको हो । उक्त कार्ययोजना आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
पुराना मुद्दाको चाप दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपछि सर्वोच्च अदालतको २०७९ वैशाख २८ गते बसेको पूर्णबैठक (फूल कोर्ट)मा न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पुराना मुद्दाको बक्यौताका लागि तत्कालै केही कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतासम्बन्धी प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।
उक्त प्रस्तुतीको अवधारणापछि उक्त बैठकले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण गर्न तात्कालीकरूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय पहिल्यानका लागि मुद्दा व्यवस्थापन समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त समितिमा न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य रहेको समिति बनेको थियो । उक्त समितिले उक्त कार्ययोजना तयार गरेको हो ।
न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको लक्ष्यअनुसार मुद्दाको शीघ्र फछ्र्योट गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को असार मसान्तसम्म दुई वर्ष नाघेका सबै रिट निवेदन र तीन वर्ष नाघेका सबै मुद्दा फछ्र्योट गरिसक्नुपर्नेछ ।
तर, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा पाँच वर्ष नाघेका रिट र मुद्दाको बाँकी लगत तीन हजार ६५५ रहन आएको देखिन्छ भने दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या १२ हजार ५९७ रहन आएको देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा बढ्दै गएको पुराना मुद्दा बक्यौताको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा यस्ता बक्यौता मुद्दाको न्यूनीकरणका लागि अभियानकै रूपमा अघि बढाउन नयाँ ढङ्गबाट काम गर्न उक्त कार्ययोजना तयार गरिएको हो ।
कार्ययोजनामा इजलासको तहमा अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिमा पाँच वर्ष पुराना मुद्दा फछ्र्योटका लागि छुट्टै इजलास गठन हुने पद्दति अपनाउने र यस्तो इजलास संवैधानिक इजलास लाग्नेबाहेकका अरु दिनमा दैनिकरूपमा गठन हुने व्यवस्था गर्ने रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा हाल जम्मा नौ वटा इजलास गठन हुने गरेको छ । दैनिक चार वटा इजलास पुराना मुद्दाका लागि तोकिने कार्ययोजनामा व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, अन्तरिम आदेशको छलफललगायत अन्य पूरक र भैपरी मुद्दाका लागि दैनिक एउटा छुट्टै संयुक्त इजलास गठन हुने÷गर्ने व्यवस्था छ । अन्य मुद्दाका लागि दैनिकरूपमा चार वटा इजलास तोकिने र प्राथमिकतामा पर्ने थुनुवा मुद्दालाई कोटा निर्धारण गर्ने र शुक्रबार पनि अरु बार सरह पूरा समय अदालत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।
“शुक्रबार हरेक इजलासका लागि दुई वटा पेसी सूची प्रकाशन गर्ने, पहिलो पेसी सूची दिउँसो १ः३० बजेसम्म नियमित रहनेछ,” प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “दोहर्याइ पाँउसम्बन्धी निवेदन सुनुवाइका लागि हाल भइरहेको पेसी कोटासम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राख्दै शुक्रबार खाजा समयपछि थप दोहर्याइपाँउसम्बन्धी निवेदनको सुनुवाइ गर्ने गरी सबै इजलासको पेसी सूची प्रकाशन गरी २ः३० बजेदेखि ५ः०० बजेसम्म यस किसिमका निवेदनको सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था छ ।”
कार्ययोजनामा २०७९ साउन ४ गतेदेखि अरु नियमित मुद्दाहरूको सुनुवाइ प्रारम्भ नहुने दिनसम्म थुनुवा भएका प्रतिवेदन मात्र, दोहर्याईपाँउ निवेदन, अनुमति र पुनरावलोकनलगायतका मुद्दा सुनुवाई गर्ने गरी पेसी व्यवस्थापन गर्ने रहेको छ ।
पुराना मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलास गठन गर्दा हाल अभ्यासमा रहेको गोला प्रक्रियाभित्र रहेर दैनिक चार वटा इजलास गठन गर्ने, पुराना मुद्दा स्थगित समूहमा नपरोस् भन्नका लागि गोला हाल्दा पहिले पुराना मुद्दाका लागि गठन हुने इजलास र मुद्दा समूहको गोला हालेपछि मात्र अन्य इजलास गठनका लागि गोला हाल्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
कार्ययोजनामा मुद्दा स्थगनका लागि ११ बजे अगाडि निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्ने उक्त समयपछि तत्काल पर्न आएको मानवीय कारणको अवस्थामा बाहेक पेसी स्थगनका लागि प्राप्त हुने निवेदन नलिने रहेको छ ।
त्यस्तै, ७५ प्रतिशत कैद अवधि भुक्तान गरी सकेका थुनुवाको मुद्दा पहिचान गरी पालो आउने किसिमले व्यवस्थापन गरी फैसला हुने स्थिति कायम गर्ने र थुनुवा मुद्दा परेको इजलासमा वा अन्य पूरक पेसीका मुद्दा नपर्ने तुल्याउने तयारी छ ।
निर्धारित समय ११ः०० बजे इजलास बस्ने र पूरा समय बस्ने परिपाटी अपनाउने तथा सम्बन्धित सरकारी वकील र कानून व्यवसायी पनि निर्धारित समयमा इजलासमा उपस्थित हुनुपर्ने स्थिति कायम गर्ने समेत उल्लेख छ ।
“सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका कतिपय मुद्दा करिब १६ वर्ष पुरानो अवस्थाको देखिनु स्वयंमा दुःखद पक्ष छँदैछ”, सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले भन्नुभयो, “मुद्दा जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्चसम्म आइपुग्दा कति समय लाग्छ, अनुमान गर्न सकिन्छ, समयमै न्यायका लागि पनि पाँच वर्ष पुराना मुद्दा तथा तीन वर्ष पुराना रिटको फछ्र्योटमा शीघ्रता जरुरी भएको हुँदा कार्ययोजना बनाइएको हो ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्