सडक पूर्वाधारमा थपिँदै सुरुङ, ‘फ्लाई ओभर’ र ‘रकसेड’

नेपालको पहिलो सुरुङमार्गका रुपमा रहेको नागढुङ्गा सुरुङमार्गको प्रगति ३९ प्रतिशत पुगेको छ । अरू कुनै समस्या नआउँदा आगामी वर्ष साउनसम्ममा आयोजना सम्पन्न हुने देखिएको छ ।

जापान सरकारको ‘सफ्ट लोन’ मा अघि बढाइएको नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा यो वर्ष मात्रै दुई हजार २०० मिटर सुरुङ खनिएको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजनाले जनाएको छ ।

गत आवको अन्त्यसम्ममा ९०० मिटर खनिएकामा हालसम्म तीन हजार १०० मिटर सकिएको आयोजनाका प्रमुख नरेशमान शाक्यले बताउनुभयो । ‘फिनिसिङ को कामसमेत अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कङ्क्रिट ढलान ४०० मिटर सुरु भइसकेको छ ।”

आयोजनामा सुरुङसँगै तीन ‘अन्डरपास’ चार ‘बक्स कल्भर्ट’, एक ‘ओभर पास’, तीन पुल र एक ‘फ्लाई ओभर’ गरी १२ संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने थियो । त्यसमध्ये हालसम्म १० सम्पन्न भइसकेको छ भने एउटा कल्भर्ट सम्पन्न हुने क्रममा छ । ‘फ्लाई ओभर’ चार÷चार जगमध्ये दुई सकिएको प्रमुख शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारको लगानीमा पहिलोपटक ग्वार्खाेमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको छ । निर्माण कम्पनी आफैँले डिजाइन गर्ने गरी ठेक्का भएकामा हाल डिजाइन भइरहेको छ । सो आयोजना भदौदेखि भौतिक काम सुरु हुने देखिएको छ ।

सिद्धार्थ राजमार्गमा सिद्धबाबा सुरुङमार्गसँगै पहिरो व्यवस्थापनको काम (रकसेड) निर्माणका लागि ठेक्का भएर अध्ययन भइरहेको छ । डिजाइनको अवधि नौ महिना रहेकामा अहिलेसम्म तीन महिना सकिएको र पुस महिनापछि निर्माणमा जाने भएको छ ।

वर्तमान सरकार गठनको पहिलो एक वर्ष सडक पूर्वाधारका नयाँ आयामका रुपमा सुरुङ, ‘फ्लाई ओभर’, ‘अन्डर पास’ ‘ओभर पास’ को निर्माणका हिसाबले महत्वपूर्ण बनेको छ । यही वर्ष नै नागढुङ्गा सुरुङमार्गले गति लिएको छ । आयोजनामा अरू संरचना अघि बढेको छ । ग्वार्खाेमा फ्लाई ओभर र सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग र ‘रकसेड’ अघि बढेको छ ।

सरकारले सडकको नयाँनयाँ ट्र्याक खोल्ने र भएकाको स्तरोन्नतिसँगै सडकमा नयाँ संरचनासमेत अघि बढाउन थालेको हो । दुई स्थानमा सुरुङमार्गको निर्माण अघि बढिरहँदा देशभर नै विभिन्न राजमार्गमा त्यसको माग बढिरहेको छ । सरकारले आगामी आवमा ग्वार्खाे जसरी सातदोबाटो र एकान्तकुनामा पनि ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण अघि बढाउने योजना बनाएकोे छ ।

ग्वार्खाेमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीले डिजाइन पेस गरेकामा केही सुझाव दिइएको सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले जनाएको छ । योजना सम्पन्न गर्नका लागि २४ महिनाको अवधि रहेकामा चार महिना सकिएको र अबको २० महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने केन्द्रका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर(सिडिई) सौरभ बज्राचार्यले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “साउनमा हामीले स्वीकृति दिइसकेपछि भदौबाट भौतिक काम सुरु हुनेछ ।”

सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणमा ढुङ्गाको अवस्थिति कस्तो छ भनी अध्ययनको काम निर्माण कम्पनीले गरिरहेको केन्द्रका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर बज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो । पुसम्ममा डिजाइन दिएपछि त्यसपछि निर्माणमा जान सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

वर्तमान सरकारले खासगरी ठूला सडक आयोजना अघि बढाउन आवश्यक पहल गरेको देखिएको छ । खासगरी हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोरमा भौतिक प्रगति राम्रो देखिएको छ । अधिकांश ठूला सडक आयोजनाले विनियोजन भएको रकम खर्च गरिसकेर थप रकम माग गरेको सडक विभागले जनाएको छ ।

हालसम्म ६२५ किमी सडक सम्पन्न भएको र मन्त्रालयको प्रगति ५३ दशमलव सात प्रतिशत खर्च पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष सडक निर्माणको समग्र प्रगति ५० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने देखिएको छ । हालसम्ममा वित्तीय प्रगति ४८ दशमलव ४७ प्रतिशत पुगेको र भौतिक प्रगति सङ्कलनका क्रममा रहेको सडक विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकमारी यादवले ६० प्रतिशत हाराहारी भौतिक प्रगति हुने बताए पनि त्यो भने पूरा नहुने देखिएको छ ।

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट संसद्मा पेस गर्दा सुरुमा ठेक्का गर्न ढिला भएको थियो । साउन–भदौमा ठेक्का लाग्नुपार्नेमा असोजमा ठेक्का लागेको र त्यसमा पनि कोभिड सङ्क्रमणको प्रभावले निर्माणमा अवरोध पुगेको विभागका प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीको ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ का कारणले र ढुङ्गा, गिट्टी लगायतका निर्माण सामग्री अभावले गर्दा पनि समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले ढुङ्गा निकाल्न बाधा गर्नाले पनि ५० प्रतिशत कम प्रगति भएको छ ।”

सङ्घीय सडकमा राष्ट्रिय गौरवका सडकमा प्रगति राम्रो देखिएको छ । काम भएको ठाउँमा भुक्तानी गर्ने, कतै रकम नहुने काम हुने र कतै काम हुने तर रकम नहुने भएकामा रकमान्तर गरिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भुक्तानी र रकमान्तर चलिरहेकाले प्रगति केही बढ्न सक्छ ।”

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये मध्यपहाडीमा कतैकतै जग्गा प्राप्तिको समस्या र कतै वन क्षेत्रको समस्या भए पनि समग्रमा प्रगति राम्रो भएको प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो । मदन भण्डारी राजमार्गमा पछिल्लो समय सुरु भएको परियोजना भएकाले यसमा ठेक्का लाग्न बाँकी धेरै रहेको छ । पूर्वतर्फ काम भइरहेको भए पनि पश्चिमतर्फ धेरै बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ । यो वर्षबाट गुल्मी, अर्खाखाँचीमा काम गरिने प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समग्रमा लक्ष्यभन्दा दोब्बरभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।”

यो वर्ष मदन भण्डारी राजमार्गमा रु दुई अर्ब ४६ करोड बजेट रहेकामा ९० प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गमा आठ अर्ब बजेटमा ८० प्रतिशत र हुलाकी राजमार्गमा रु छ अर्ब ३१ करोड बजेटमध्ये ८३ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।

उत्तर दक्षिण करिडोरअन्तर्गतका तीन राजमार्गमा भने अरू ठूला आयोजनाका तुलनामा खर्च कम देखिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो । कालीगण्डकीमा एक्जिम बैंक ऋण सहयोग र कतै सरकारको लगानीमा कालोपत्र अघि बढाइएको छ । गँैडाकोटदेखि पाल्पाको राम्दीसम्म कालोपत्र भइरहेको हो । उहाँले भन्नुभयो, “रूख काट्ने समस्याले केही अवरोध भए पनि समग्रमा प्रगति राम्रो छ ।”

उत्तर–दक्षिण करिडोरमा कर्णाली करिडोरमा ट्र्याक बाँकी छ भने अरू दुई करिडोरमा ट्र्याक सकिएर बढेको छ । कर्णाली राजमार्गमा सरिसल्लाबाट–सिमकोटसम्मको सडकमा ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेकामा त्यसको जिम्मेवारी केही समय पहिले सेनालाई दिइएको थियो । कोसी र कालीगण्डकी करिडोरमा ट्र्याक सकिएको छ । कोसीमा स्तरोन्नति भइरहेको र कालीगण्डकी करिडोरमा गैँडाकोट–पाल्पा, बेनी–जोमसोम, पाल्पाबाट माथि पनि कालोपत्र सुरु भएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

वैदेशिक लगानीको सडकमा पनि प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम हुने देखिएको छ । वैदेशिक लगानीको आयोजनामा तोकिएको अवधिसम्म पूरा गर्नुपर्ने भए पनि यो आवमा कति प्रगति हुने भन्नेले खासै फरक नपर्ने प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो ।

नेपालमा ‘अन्डर पास’ र ‘ओभर पास’ लगायतका संरचना काठमाडौँमा अति आवश्यक भइसकेको र त्यसको सुरुआत ग्वार्खाेबाट गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले बताउनुभयो । अहिले ग्वार्खाेमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण भएपछि सातदोबाटो र एकान्तकुनामा योजनामा रहेको र अन्य ठाउँमा पनि योजना गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । सुरुङ निर्माण सजिलो विषय नभएको र छोटो समयमा निर्णय गरेर बनाउन नसकिने उहाँको भनाइ छ ।

यो एक वर्षमा नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा राम्रो प्रगति भएको र सोही आधारमा नै चारभञ्ज्याङमा सुरुङ निर्माणको सोच सरकारले गरेको प्रवक्ता नेपालले बताउनुभयो । सोचलाई परिपक्व बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने र त्यसमा लगानी चाहिने उहाँले बताउनुभयो ।

शिवपुरीमा चीन सरकारले गर्ने भन्ने सर्वेक्षण भए पनि अघि बढेको छैन । साँगामा सामान्य डिजाइन भएको थियो तर धेरै रकम चाहिने त्यो पनि अघि बढेको थिएन । गोदावरी–मानेकुण्ड सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ र त्यसमा ठूलो लगानी चाहिने देखिएको छ । अहिलेको अवस्थामा लगानी गरेर पनि त्यसले प्रतिफल के दिन्छ हेर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लगानी मात्रै गरिरहने र त्यसले प्रतिफल नदिने हो भने के अवस्था आउनसक्छ भनी अरु देश हेरेर पनि बुझ्न सकिन्छ ।”

राष्ट्रिय गौरवको सडक आयोजना तीनमध्ये सबैमा प्रगति राम्रो रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हुलाकी, मध्यपहाडी र उत्तर–दक्षिण करिडोर निर्माणमा बजेट अभाव नभए पनि जग्गा प्राप्तीका लागि रकम अभाव भइरहेको प्रवक्ता नेपालले बताउनुभयो । सुरुमा विनियोजन गर्दा अर्थ मन्त्रालयमा ठूलो रकम एकै पटक दिन नचाहने वा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नै अनुमान गर्न नसक्दा मुआब्जामा रकम नहुने र निर्माणमा खर्च नहुने अवस्था आउने गरेको छ ।

वैदेशिक लगानीका सडकमा सरकारको तर्फबाट छुट्याउनुपर्ने रकम (काउन्टर पार्ट फन्ड) अर्थ मन्त्रालयले छुट्याउनुुपर्छ । एसियाली विकास बैंकले १७ देखि २० प्रतिशत, विश्व बैंकको आयोजनामा ३० देखि ४४ प्रतिशतसम्म सरकारले बेहोर्न गरी सम्झौता भएको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले पछि रकमान्तर गरेर मिलाउँला भनेर १० देखि १५ प्रतिशत बढी नराख्ने गरेको नेपालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चेक काट्दा दुवै स्रोतको काट्नुपर्छ । सरकारको फन्ड नहुँदा विदेशी फन्ड पनि भुक्तानी गर्न मिल्दैन ।”

एकै वर्षमा दुईपटक बजेट आएको र त्यसमा पनि विनियोजन बजेट ढिला आउनु र मन्त्री पनि तीन महिनापछि आउँदा यो वर्ष समयमा काम सुरु नै हुन नसकेको प्रवक्ता नेपालले बताउनुभयो । यी कारणले पनि वित्तीय र भौतिक प्रगति कम भएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “अन्तिम तीन महिना युक्रेन युद्धका कारण बजारमा मूल्यवृद्धि भए पनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेनन् ।”

वैदेशिक आयोजनामा प्रगति आशा गरिए जस्तो नभएको प्रवक्ता नेपालले बताउनुभयो । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले गरेको काममा समस्या नभए पनि एडिबी, विश्व बैंक र एक्जिम बैंकले गरेका काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ । अधिकांश आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएको तर चीनमा कोभिड सङ्क्रमण सुरु भए यता प्रोटोकल कडा भएकाले कामले गति लिन सकिरहेको छैन ।

प्रोटोकलका अनुसार आवतजावत सजिलै नहुँदा समस्या भएको छ । चिनियाँ कम्पनीले निर्माण स्थल खाली भएपछि मात्रै काम गर्ने तर नेपालमा निर्माणस्थल खाली गर्न बढी समय लाग्ने गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “नारायणगढ–बुटवल, कमला–कञ्चनपुर, पोखरा–आँबुखैरेनी सोचेअनुसार प्रगति भएन । चिनियाँले काम नगरेको होइन तर प्रगति कम छ ।”

सम्पन्न हुँदै २५० सडक पुल

सडक विभागका अनुसार यो एक वर्षमा झन्डै २५० पुल सम्पन्न हुने देखिएको छ । हालसम्म २३० सम्पन्न भएको र अझै कतिपयको विवरण आउन बाँकी छ । पछिल्लो दुई साताको विवरण आउन बाँकी भएकाले २५० पुग्ने देखिएको विभागको भनाइ छ । सङ्घीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्ने सडकमा मात्रै पुल निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि बर्सेनि ठूलो सङ्ख्यामा स्थानीय सडक पुलसमेत निर्माण गर्र्दै आएको छ ।

सम्पन्न हुँदै विस्तारका सडक

लामो समयसम्म बजेट अभाव लगायतका समस्याका कारण अवरुद्ध भएका काठमाडौँ उपत्यकाका विस्तारका क्रममा रहेका सडकहरु चालु आवमा कतिपय पूरा भएको छन् भने हुने क्रममा रहेका छन् । पाँच वर्ष वा त्योभन्दा पहिले नै उपत्यकाका १० सडक विस्तारका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

लामो समयसम्म चौडाइ विवादका कारण निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन । सरकारले दुई वर्षपहिले उपलब्ध चौडाइमा नै सडक कालोपत्र गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत आवमा पनि कोभिड लगायतका कारणले निर्माण सुस्त थियो । यो वर्ष भने अधिकांश सडक सम्पन्न हुने क्रममा छन् ।

अघि बढ्यो तीनकुने पुल

लामो समयसम्म निर्माण हुन नसकेर ठेक्का तोडिएको तीनकुनेस्थित पुल नयाँ ठेक्काबाट निर्माण सुरु भएको छ । कानुनी प्रक्रिया सकिएसँगै पुल अघि बढाइएको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ । हाल डिजाइनका क्रममा रहेको पुल केही समयपछि निर्माण अघि बढ्ने आयोजनाका प्रमुख कृष्णनाथ ओझाले जानकारी दिनुभयो ।