सर्वोच्च अदालतले नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल कलेज लिमिटेडले सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
गैरकानुनी रुपमा संरचना निर्माण भत्काउन अन्तरिम आदेश जारी भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले असन्तुष्टिपूर्ण प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
उहाँले बुधबार साँझ आफ्नो फेसबुकमा लेख्नुभएको छ– “नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरुलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।”
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले बुधबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार आगामी सोमबारसम्म हटाउने निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको हो ।
आगामी सोमबार अर्थात यही साउन ३० गते उक्त अस्पताल हटाउने वा नहटाउने विषयमा सुनुवाइ हुनेछ । अदालतले उक्त संरचना हटाउनु पर्नाको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।
थापाथलस्थित नर्भिक अस्पतालले ओगटेको संरचना हटाउन सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह आफैँ पुगेर सूचना टाँस गर्नुभएको थियो ।
सूचनामा भनिएको छ, “प्रस्तुत विषयमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको कि.नं. २०८५ क्षे.फ. १–८–१–१ जग्गा अस्पतालले लिजमा लिई उक्त जग्गाको पश्चिमतर्फ निर्मित संरचनाहरू (क्यान्टिन भवन लगायत) नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताविपरीत र नक्सापास स्वीकृत नगरी निर्माण भएको पाइएकाले श्रीमान् प्रमुखज्यूको आदेशानुसार उक्त संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउनु हुन जानकारी गराइन्छ । अन्यथा नियमानुसार कारबाही गरिने व्यहोरासमेत सूचित गरिन्छ ।”
महानगरको उक्त निर्देशनविरुद्ध नर्भिक अस्पतालले सर्वोच्च अदालतमा मङ्गलबार रिट निवेदन दायर गरेको थियो । उक्त रिट निवेदनमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आगामी सोमबार सुनुवाइ नभएसम्मका लागि नर्भिक अस्पतालको संरचना हटाउने कुनै पनि काम नगर्न आदेश दिएको हो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्