सरकार ! यसरी त थुप्रै निहारिका जन्मन सक्छन् !?

कुमारी आमा सोनाली कुमारी सिंह ‘निहारिका’ राजपुतले साउन २७ गते शुक्रबार रक्षा बन्धनका दिन राष्ट्रपति भवन अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरिन् । उनले न्याय नपाएको भन्दै आत्मदाहको कोसिस गरेपछि यसअघिको सरकारले गरेको लिखित सहमति किन कार्यान्वयन गरेन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

निहारकाले आफूलाई बलात्कार गर्ने युवकको ‘डिएनए’ परीक्षण गर्न माग गदै अनशन बसेपछि सरकारले उनका सबै माग पूरा गर्ने सहमति गरेको थियो । तर, सहमति कार्यान्वन भएन, उनले आत्मदाहको प्रयास गरिन् ।

सहमतिमा निहारिकाको जीविकोपार्जनका लागि राज्यले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने विषय पनि उल्लेख छ । तर, सरकारले त्यस्तो सहमति गर्नुको साटो कानुनतः बलात्कार वा सहमतिबाटै यौन सम्पर्क भएर बच्चा जन्मेको भए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित युवकले लिनुपर्नेमा सरकारले किन लिने सहमति गर्यो भन्ने प्रश्न सबभन्दा जटिल बनेको छ ।

निहारिकाले आफूलाई १७ वर्षको उमेरदेखि बलात्कार गर्दैआएका युवकको नाम किटेर जाहेरी दिए पनि आरोप प्रमाणित भएन, उल्टै पीडितलाई नै दोषी ठहर गरिएपछि उनी काठमाडौं आएकी हुन् । काठमाडौंमा उनले अनशन गरेपछि सरकाले सहमति गर्यो । आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेभन्दा आरोपीको परीक्षण गर्ने काम उच्च प्राथमिकतामा हुनुपथ्र्यो, तर त्यस्तो भएन ।

महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–९ निवासी ‘निहारिका’ले आफूलाई १७ वर्षको उमेरदेखि नै धनुषाका एक व्यक्तिले नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको बताउँदै मुद्दा दायर गरे पनि जिल्ला अदालत धनुषाले आरोपीलाई सफाई दिएपछि उच्च अदालत जनकपुरमा फागुन १२ गते मुद्दा दर्ता गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म पेसी तोकिएको छैन ।

निहारिकालाई नै जिल्ला अदालतले दोषी ठहर्याएपछि आफ्नो छोरा र ती पुरुषको डीएनए परीक्षण हुनुपर्ने मागसहित २७ जेठदेखि आमरण अनशनमा बसिन । अनशनपछि असार २ गते सरकारसंग ५ बुँदे सहमति पनि भयो । राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णा पौडेल खतिवडाको पहलमा सरकारी प्रतिनिधिसँग सहमति भएपछि उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको हातबाट जुस खाएर अनसन तोडिन ।

सहमति अनुसार निहारिकाका छोराको डिएनए परीक्षणको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गर्ने, आमाछोराको आवास व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने, निहारिकाको आर्थिक सहायताका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने, राज्यका सबै निकाय पीडितमैत्री बनाउन पहल गर्ने लगायत सहमति दुई पक्षबीच भएको थियो ।

तर, लामो समयसम्म उनको न्यायका लागि सरकारी तहबाट कुनै पहल भएन । सहमति पालना नभएपछि कहिले माइतिघर त कहिले सिंहदरबार भौतारिइरहेकी निहारिकालाई प्रहरीले पक्राउ गर्दै छाड्दै गरिरह्यो । सरकारबाट न्याय नपाएपछि उनले अन्ततः काखे नाबालक छोरो बोकेर शीतल निवास अगाडि पेट्रोल खन्याएर आगो लगाउने प्रयास गरिन ।

किशोरवयमै आफूलाई पटक पटक बलात्कार गर्नेलाई कारबाही नभएको भन्दै निहारिकाले राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास शरीरमा पेट्रोल खन्याइसकेर आगो लगाउन तयार भइसकेको अवस्थामा उद्धार गरिएको हो । प्रहरीले आगो सल्कनु अगावै उद्धार ग¥यो– अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत हुनबाट देश बच्यो ।

देश विदेशमा चर्चा भएको कुमारी आमा निहारिकाको न्यायको विषयलाई कुनै राजनीतिक दलका भातृ संगठनले चासो दिएनन् । यदि निहारिका कुनै राजनीति दलमा आबद्ध भएकी कुनै मान्छेका नातेदार मात्रै हुन्थिन भने सायद यस विषयलाई ठूलो मुद्दा बनाइन्थ्यो । तर, सत्तापक्ष हुन् वा विपक्षी कसैले पनि निहारिकालाई न्याय दिने सवालमा आवाज उठाएनन् ।

नेपालको राजनीतिमा दलीय स्वार्थले समाजलाई यसरी भाँडिएको छ र यसरी असहिष्णु हुँदै गएको छ कि आफ्ना बाहेक अरु जनता नै हैनन् भन्ने गलत मान्यता स्थापित गरिएको छ । समानताका जतिसुकै नारा घन्काए पनि न्याय नै असमान रहेको कुमारी आमाको पछिल्लो प्रकरणले स्पष्ट गरेको छ । मुलुकको सत्ता नियन्ता पाँच दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका ठुला दलहरुको आँखाले कुमारी आमामाथि भएको अन्याय देखेकै छैन ।

साना दलका नेताहरुले देखेर आवाज उठाए पनि त्यसको सुनुवाई हुने कुरै भएन । कुमारी आमाले न्याय नपाएपछि राष्ट्रपति निवास अगाडि आत्मदाहको प्रयास गर्नु मुलुककै घोर अपमान हो । एकजना महिला मुलुकको राष्ट्रपति रहेका देशमा एक महिला न्याय नपाएर राष्ट्रपति निवास अगाडि नै आत्मदाहको प्रयास हुनुको सन्देश यो देशमा कानुनी शासन हराएको छ भन्ने नै हो ।

निहारिकाका विषयमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राज्यको निरीहतालाई छताछुल्न पार्नुभयो । उहाँले ट्वीट गर्दै लेख्नुभएको छ “एउटी निरीह ‘कुमारी आमा’महिनौंदेखि राजधानीका विभिन्न ठाउँमा दूधेबालक बोकेर बलात्कारी पुरूषको डिएनए परीक्षणको माग गर्दै अनशन गर्दा पनि राज्यले न्याय नदिएपछि देशको सर्वोच्च अंग राष्ट्रपति भवन अगाडि आत्मदाहको प्रयास गर्नु अत्यन्त गम्भीर घटना हो । हाम्रो राज्य किन यति निकम्मा ? छिटो न्याय देऊ !”

सरकार होस् वा विपक्षी होस् आफ्ना मान्छे रहेछ भने हजार अपराध गरे पनि चोखो देख्ने र चोख्याउने गलत अभ्यास नेपाली राजनीतिमा चलिरहेको छ । आफ्ना जति सबै राम्रा र अरुका जति सबै खराब भन्ने असहिष्णुृ राजनीतिको शिकारले नेपाली समाजमा यसरी जरा गाडिरहेको छ कि यसबाट उम्कन निकै मुस्किल छ ।

राजनीतिमा देखा परिरहेको अति असहिष्णु व्यवहारले नेपाली समाजलाई विभाजित मात्र गरिरहेको छ । एउटी चेलीले बलात्कारीबिरुद्ध कानुनी कारबाही माग गर्दै अनशन बस्नुपर्ने देशमा विधिको शासन छ भनेर नेताले भनेका कुरा पत्याउने आधार कति रहन्छ ? दलीय आबद्धता नभएका व्यक्ति रहेछन् भने पीडित भनिनेले पहिले दिएको जाहेरी आवेशमा दिएको, त्यो आरोप गलत हो भन्दा पनि जेलमुक्त नहुने, तर कसैले भने नामै किटेर काखमा बच्चा बोकेर डिएनए परीक्षणको माग गर्दा सुनुवाई नै नहुने ! योभन्दा विडम्बना अरु के हुन्छ ?

अर्को गम्भीर प्रश्न के हो भने निहारिका गलत हुन् कि सही त्यो परीक्षण पश्चात थाहा हुन्छ । एउटी युवतीले काखे बालक बोकेर नाम किटेर उसको बाबुको डिएनए परीक्षण गर्न माग गर्दा सरकार निरीह हुनु अत्यन्त लज्जाको विषय हो । बलात्कार होस् वा सहमतिमा होस्, यौन सम्पर्कपछि बच्चा जन्मेपछि त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित पुरुषले लिनुपर्छ, राज्यले संरक्षण लिने पाटो अर्कै हो । यदि निहारिकाको हकमा कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाई राज्यले सहायता गर्ने हो भने अरु थुप्रै युवतीहरु निहारिकाको नियतिको शिकार नहोलान् भन्न सकिन्न ।

अहिलेको आवश्यकता तत्काल निहारिकाको संरक्षण राज्यले गर्ने र सम्बन्धित पुरुषको डिएनए परीक्षण गरी दूधको दूध पानीको पानी गरेर न्याय मरेको छैन भन्ने सन्देश दिने हो । अभियोग लागेकालाई उन्मुक्ति दिएर पीडितहरुको संरक्षण गर्नु मात्र राज्यको दायित्व हैन ।