सूचना र सञ्चार प्रविधिको व्यापकतासँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दो छ तर निर्वाचनका समयमा हुनसक्ने सम्भावित मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका क्रममा सामाजिक सञ्जालबाट हुनसक्ने आचारसंहिताको उलङ्घन रोक्न निर्वाचन आयोगले नीतिगत र संरचनागतरुपमा प्रबन्ध गरे पनि आयोगको एक्लो प्रयासबाट नियमन कार्य सार्थक हुनसक्ने छैन ।
आयोगमा रहेको संयन्त्रले आन्तरिक प्रयोजनका लागि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुनसक्ने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति जाँचबुझ तथा अनुगमन गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम गर्न आयोगले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई गत असोज २८ गते लेखी पठाएको छ ।
निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी नीति, २०७७ अवलम्बन गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने आयोग नै पहिलो सार्वजनिक निकाय हो ।
सोहीबमोजिम सामाजिक सञ्जालको उपयोगद्वारा निर्वाचनसम्बन्धी तथ्यहीन, गलत, भ्रामक र अनुमानित निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत सूचना वा जानकारी सम्प्रेषण तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट हुनसक्ने सम्भावित मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार, सूचना तोडमोड र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमनद्वारा निर्वाचनको विश्वसनीयता र निष्पक्षता जोगाउन आयोगले आग्रह गर्दै आएको छ । मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई पहिलोपटक निर्वाचन आचारसंहितामा परिभाषित पनि गरिएको छ ।
काउन्सिलले आफ्नो कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीअनुसार सञ्चारमाध्यमका सामग्रीमाथि अनुगमन प्रारम्भ गरिसकेको तर सामाजिक सञ्जालमा खासगरी व्यक्ति विशेषका अभिव्यक्तिमाथि अनुगमन गर्ने काउन्सिलको कार्यक्षेत्र होइन ।
आयोगले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी निकायका प्रतिनिधि, विज्ञ र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसमेतका प्रतिनिधि राखरे प्रेस अफिसमार्फत सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गरिरहेको छ । यसप्रति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजिएको भनेर पत्रकारिता क्षेत्रका संस्थाहरूले असन्तुष्टि जनाए ।
आयोगको कार्यालयमा बिहिबार प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालसँग यीलगायतका विषयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलसहितको टोलीले छलफल गरेपछि यस बारेका फरकफरक बुझाइमा एकरुपता आउन सघाएको देखिएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ ले मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको सामना गर्न केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ । आचारसंहितामा केबुल टेलिभिजन नेटवर्क र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालाई यसको नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार बनाइएको छ ।
सीमा बाहिरबाट नेपालको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी नियन्त्रण र नियमनको उपयुक्त व्यवस्था मिलाइएको छ । आयोगले सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूसँग सहकार्य प्रारम्भ गरेको छ ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं विश्वसनीय तुल्याउने आयोगको प्रयासका लागि आयोगले पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ को दफा ९ (१) मा रहेको प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको पत्रकार आचारसंहिताको अनुकूल हुने गरी प्रत्येक सञ्चारमाध्यमले आफ्ना लागि आचारसंहिता बनाई सोको स्वनियमन र स्वमूल्याङ्कन गर्ने छन् भन्ने व्यवस्था बमोजिम सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मीले निर्वाचनको समयमा पालना गर्नुपर्ने आचरणको पालनाका सम्बन्धमा आयोगले स्पष्ट पार्दै आएको छ ।
आयोगले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम स्वयंले स्वनियमनसम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गर्न सबै सञ्चारमाध्यमलाई आह्वान गर्ने र सोका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न गराउन काउन्सिललाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको मातृ संस्था मेटासँगको सहकार्यमा आज आयोजित सञ्चारकर्मीहरूको तालिमलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, “निर्वाचन पद, पैसा र पहुँचले प्रभावित हुनुहुँदैन, निष्ठा विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशिन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरौँ । निर्वाचनको स्वच्छताका लागि सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित उपयोग गरौँ ।”
उहाँले मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको यो लडाइँमा औपचारिक मूूलधारको सञ्चारमाध्यमको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएकाले आयोगले सञ्चारमाध्यमहरूको सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै सामाजिक सञ्जाल उपयोगकर्ताको वृद्धिसँगै बढ्दै गएको दुरूपयोग, यसबाट हुने साइबर अपराधको नियन्त्रण र नियमन गरी निर्वाचनमा डिजिटल माध्यमबाट हुनसक्ने सम्भावित बाह्य तथा आन्तरिक हस्तक्षेप रोक्न सफलता प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रमुख आयुक्त थपलियासँगको छलफलमा सहभागी महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई जिम्मेवार र स्वनियमन बनाउनु पहिलो दायित्व भएको र निर्वाचनलाई दूषित वा व्यक्तिको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामासमेत खलल पार्ने खालका घृणायुक्त अभिव्यक्ति आएमा विद्यमान कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
महासचिव पुरीले भन्नुभयो, “व्यक्ति–व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा राख्ने पोष्टहरुमाथि अनुगमन गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिलको विद्यमान कार्यक्षेत्रमा स्पष्ट छैन । यसबारे राज्यका अन्य सम्बन्धित निकायले विद्यमान कानुनबमोजिम नियमन गर्नुपर्छ ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्