निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालहरुबाट शीर्ष नेताहरु लक्षित मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति शून्य सहनशीलता राख्न अनुरोध गरेको छ ।
विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ बमोजिम मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गर्ने सन्दर्भलाई लिएर कतिपय कोणबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् भएको भन्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले उक्त अनुरोध गरेको हो ।
आयोगका अनुसार संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको निर्वाचनका समयमा भरपुर उपयोग होस् भन्ने हेतुले आयोगले निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी नीति, २०७७’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
आम मतदाताले सुसूचित भई विवेकपूर्ण निर्णय मतदानमार्फत गर्न सक्षम हुन् भन्ने ध्येयले नै उक्त नीति ल्याइएको हो । यही भावनालाई आत्मसात् गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा आयोगले सामाजिक सञ्जालमा दल, उम्मेदवार र आम मतदाताले राजनीतिक विज्ञापन गर्न पाउने र प्रचारप्रसारका लागि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्वाचनका समयमा कुनै पनि दल वा उम्मेदवार विरुद्ध तथा निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्दैन भन्ने आयोगको बुझाइ छ ।
निर्वाचनका समयमा यस्ता खालका राजनीतिक उद्देश्य राखिएका मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने तथा मतदाताको सुुसूचित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित हुने, मतदातालाई दिग्भ्रमित पार्ने र सही प्रतिनिधि नचुनिने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ ।
त्यतिमात्र नभई मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले चुनावी बहसलाई धु्रवीकरण गर्ने, मतदाताबीचमा वैमनस्यता सिर्जना गर्ने, समाजमा निर्वाचनका समयमा अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना गरी आम मतदाताको शान्तिपूर्ण वातावरणमा आफ्नो मताअधिकारको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थासमेत आउनसक्छ ।
यस्तो अवस्थामा स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा व्यावधान खडा हुन सक्ने भएकाले आयोगले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिएको सम्बन्धित सबैमा विदितै छ ।
मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचनलाई पार्न सक्ने चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै आयोगमा खडा गरिएको संयन्त्रले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूसँग पनि सहकार्य गर्दै आएको छ ।
आयोगले त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल उपयोगको नीति, निर्वाचन आचारसंहिताका प्रावधान र संयन्त्रको निर्माण गर्दा प्रचलित कानुन, लोकतन्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता र निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी असल अभ्यास बमोजिम नै गर्दै आएको छ ।
मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र लोकतन्त्रसँगसँगै जान सक्दैनन् भन्नेमा आयोग स्पष्ट छ । आयोग संविधान प्रदत्त हरेक नागरिकको सूचनाको हक, सञ्चारको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको अधिकतम् अभ्यासले मात्रै निर्वाचनमा सही जनमत बन्न सक्छ भन्नेमा विश्वास गर्दछ ।
आयोगबाट सामाजिक सदाचारमा खलल पार्न सक्ने, भेदभाव र दुरुत्साहनलाई प्रोत्सहान गर्ने, एक अर्कालाई गाली बेइज्जती गर्ने, सामाजिक र सार्वजनिक शिष्टचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने किसिमका शब्द, शैलीलाई मात्र निरुत्साहित गर्न खोजिएको बताएको छ ।
आयोगले निर्वाचनको समग्र निष्ठा जोगाउने र प्रवद्र्धन गर्ने यो पवित्र प्रयासमा लोकतन्त्र, निर्वाचनका पक्षधर साथै सरोकारवालाहरूको साथ, सहयोग र समर्थन रहनेछ भन्ने विश्वास बताएको छ ।
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्माका अनुसार मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आज शुक्ररदेखि ५७ प्रकारका सामाग्री विभिन्न जिल्लामा पठाउने कार्य सुरु गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्