नेपाली कांग्रेसले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशका लागि पार्टीको चुनावी सङ्कल्पपत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गरेको छ ।
कांग्रेस पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सो सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
घोषणापत्रमा ‘संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समुन्नतिसहितको आधार ः नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार’ भन्ने मूल नारा रहेको छ ।
सङ्कल्पपत्र तयारी समितिका संयोजक विश्वप्रकाश शर्माले बिपीकालीन दस्तावेजदेखि स्थानीय तहसम्म पार्टीका तर्फबाट घोषणा गरिएको विषयवस्तुका आधारमा घोषणापत्र तयार गरिएको बताउनुभयो ।
कूल पाँच खण्डमा विभाग गरिएको घोषणापत्रमा सुरुमा पार्टीका शीर्ष नेताहरू प्रति श्रद्धा र सम्मान प्रकट गरिएको छ ।
खण्ड एकमा समसामयिक राजनीति र राष्ट्रिय मुद्दाहरू समावेश छन् । विगत पाँच वर्षको समीक्षा, साझा राष्ट्रिय सूची र नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोणका साथै संविधान सम्बन्धमा कांग्रेसको दृष्टिकोण यस खण्डमा समावेश छ ।
दोस्रो खण्डमा इतिहासका सात दशक, लोकतन्त्रको अथक यात्रा मुख्य शीर्षक रहेको छ । यसमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको संवाहक, लोकतान्त्रिक समाजवाद र आर्थिक विकासको अभियन्ता र सामाजिक रूपान्तरणको उत्प्रेरक भनेर चित्रण गरिएको छ ।
खण्ड तीनमा समुन्नत नेपालको मार्ग चित्रलाई प्रमुख रूपमा उठाइएको छ । जसका लागि चार वटा आधार सम्मुनतीका सैद्धान्तिक आधार तात्कालिक आर्थिक एजेण्डा, तात्कालिक भौतिक पूर्वाधार एजेण्डा र तृतीय व्यवस्थापनलाई जोड दिइएको छ ।
कांग्रेसको घोषणापत्रको चौथो खण्डमा सङ्घीयताको सबलीकरण र प्रदेश सरकारको विषय समावेश छ भने खण्ड पाँचमा क्षेत्रगत प्राथमिकता तोकिएको छ । क्षेत्रगत प्राथमिकतामा ११ आधार तय गरिएको छ ।
जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम, रोजगारी र निजी क्षेत्र, विज्ञान प्रविधि, सञ्चार र डिजिटलाइजेशन, जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षण, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र जलस्रोत, पर्यटन, कला संस्कृति र खेलकुद तथा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा: कोखदेखि शोकसम्म समावेश गरिएको छ ।
कांग्रेसले गर्ने ११ काम नौ काम नगर्ने
१. सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाले बनाउन बाँकी रहेका कानुन निर्माण र परिमार्जन गरी एक वर्षभित्र सङ्घीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संस्थागत संरचना बनाई प्रदेश र स्थानीय तहका क्षमता अभिवृद्धि गर्ने छौँ ।
२. सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्ययनहरूलाई अद्यावधिक गरी उपादेयता नदेखिएका विभाग र सार्वजनिक संस्थाहरू खारेज गर्ने छौँ ।
३. सार्वजनिक संस्थाहरूलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्ति गर्दा विषयगत योग्यता र व्यक्तिको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ हेरेर निश्चित मापदण्डका आधारमा गर्ने छौँ ।
४. निजी क्षेत्रसँगको परामर्शमा खारेज, सुधार वा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने करिब २ दर्जन ऐनहरूको “ओम्निबस आर्थिक प्याकेज” ६ महिनाभित्रै ल्याउने छौँ ।
५. ‘नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’लाई १०० दिन भित्रै विस्तार गरी कार्यान्वयन गर्ने छौँ ।
६. स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्ने छौँ ।
७. सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन वा नियमितता वा फौजदारी कसुरमा आरोप लागेमा तत्काल पदमुक्त गरी छानबिन गर्ने छौँ ।
८. विद्युतीय प्रणाली मार्फत् पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्णायक पहल गर्ने छौँ ।
९. विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना अनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम अविलम्ब सम्पन्न गर्ने छौँ ।
१०. भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा अत्यावश्यक सुधार गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना गर्ने छौँ ।
११. सङ्कल्पमा उल्लेखित विषयहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका सन्दर्भमा पार्टीभित्र अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र बनाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २ महिनाभित्र ‘पार्टी अडिट’ गर्ने छौँ ।
कांग्रेसले नगर्ने नौ काम
१. दलहरूको आन्तरिक विवाद वा फरक दलहरू बीच उत्पन्न हुनसक्ने द्वन्द्व वा विवादका कारण प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम चाल्ने छैनौँ ।
२. सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन गर्दैनौँ, गर्न दिने छैनौँ ।
३. कानुनको सीमाभन्दा बाहिर गएर तथा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय वा काम गर्ने छैनौँ ।
४. निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा बाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रूपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम गर्दैनौँ, गर्न दिने छैनौँ ।
५. कानुन, आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व र अनुशासनको उल्लङ्घन गर्दैनौ, गर्न दिने छैनौँ ।
६. महिलामाथि हुने हिंसा, जातीय भेदभाव, छुवाछुत, लैङ्गिक विभेद, सामाजिक विकृति र विसङ्गतिलाई प्रोत्साहन हुने कुनै पनि कुरामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा समेत संलग्न हुने छैनौँ ।
७. स्वार्थले द्वन्द्व सृजना हुने कुनै पनि निर्णय वा नीतिगत प्रक्रियामा संलग्न हुने छैनौँ ।
८. संविधानको मर्म र भावना विपरीत प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकारमा अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्ने छैनौँ ।
९. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति, वैदेशिक सहयोग र रूपान्तरणकारी ठूला विकास परियोजनालाई क्षणिक लाभका लागि राजनीतिकरण गर्ने छैनौँ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्