राप्रपाको घोषणापत्र प्रदेश खारेजी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, अभिभावकीय भूमिकामा राजसंस्था

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभको निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

‘दीर्घकालीन सोच, दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य, दीर्घकालीन मार्गचित्र’ प्रमुख नारा बनाएको राप्रपाले घोषणापत्रमा अभिभावकीय संस्थाका रुपमा राजसंस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेश खारेज गरी स्थानीय तहलाई बलियो पार्नुपर्ने मुद्दा अगाडि सारेको छ ।

राप्रपाले एक व्यक्तिलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री जस्ता कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने कानुन बनाउने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

यसै गरी उच्चस्तरीय नागरिक अयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने पनि राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा राप्रपाले नेपाल बन्द जस्तो कार्यक्रम कहिल्यै नगर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ । साथै सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने बताउँदै आगामी दिनमा सत्ताभन्दा आफ्नो प्राथमिकताका मुद्दाहरु स्थापना गर्न केन्द्रित हुने उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा प्रवाशमा रहेका नेपालीलाई मत हाल्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ भने संवैधानिक परिषद्लाई दलरहित बनाएर स्वतन्त्र बनाउने उल्लेख छ ।

नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई पुनःजीवित गरी असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलमबन गरी सबै प्रकारका असमान सन्धि सम्झौताा खारेज गर्ने राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो । कार्यक्रममा राप्रपाका वरिष्ठ नेताहरुका साथमा केन्द्रीय नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।