नेपालको संविधानले राज्यका हरेक तहमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरेको भए पनि राजनीतिक तहमा यसको पूर्ण पालना हुनै सकेको छैन ।

संविधान र व्यवस्थाको दुहाई दिने दलहरुले महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पालना गरेका छैनन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ।

सो निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरूले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई उपेक्षा गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि दुई हजारभन्दा बढीको उम्मेदवारी पर्दा महिलाको संख्या न्यून छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा २४१२ जनाले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गरेकामध्ये साना दल र स्वतन्त्र गरी लागि प्रत्यक्षतर्फ २२५ महिलाको उम्मेदवारी परेको छ।

यसमध्ये प्रमुख दल नेकपा एमालेले आफूले उम्मेदवारी दिएको १४४ क्षेत्रबाट ११ जना महिलालाई मात्र उम्मेदवार बनाएको छ।

यस्तै माओवादीले केन्द्रले ८ जनालाई टिकट दिँदा कांग्रेसले पाँच र २० क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको एकीकृत समाजवादीले एक जना महिलालाई मात्रै उम्मेदवार बनाएका छ ।

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समान १२-१२ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ। मधेश केन्द्रीत दल जनता समाजवादी पार्टीले ७९ उम्मेदवारमध्ये ७ जना महिलालाई टिकट दिएको छ।

यस्तै ५१ ठाउँमा उम्मेदवार उठाएको लोसपाले ५ जना महिलालाई प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाएको छ यस्तै ६१ क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार शुन्य रहेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ।

आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी महिला उम्मेदवार नभएको मधेश प्रदेशका १५ निर्वाचन क्षेत्र छन्। यस्तै प्रदेश १ का ११ निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार शून्य हुँदा सुदूरपश्चिममा १० क्षेत्र, कर्णालीमा ९, गण्डकी र लुम्बिनीमा ६-६ र बागमती प्रदेशका ४ निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार शून्य रहेको छ ।

निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा आचारसंहिता उल्लंघन भयो भनेर निर्वाचन आयोगले प्रष्टीकरण लिइरहेको छ । तर, संवैधानिक प्रावधानको उल्लंघन हुँदा आयोग मौन रहनु पनि आफैंमा आश्चर्यको विषय बनेको छ ।

महिला उम्मेदवार शुन्य रहेको निर्वाचन क्षेत्र