२०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले भोट दिन्न भन्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको भए पनि त्यस दिशातिर कसैको ध्यान गएन । अहिले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ‘नो, नट अगेन’ जस्ता अभियान चल्न थाल्यो ।
यसबीचमा निर्वाचन आयोगले कुनै पनि उम्मेदवारलाई ‘मत दिन्नँ’ भन्न पाउने र आफूले चुनेको प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने ‘प्रत्याह्वान’ (रि कल) व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले नो भोट र रिकल लगायतका विशेषता थपेर निर्वाचन कानुन मस्यौदा गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभएको छ ।
आयोगले मङ्सिर ४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजाको प्रतिवेदन मङ्सिर २२ सम्म तयार पारेपछि आह्वान हुने संसद्को पहिलो अधिवेशनमा नै प्रस्तुत गर्ने गरी विधेयक तर्जुमा गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो ।
गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार आउँदो मङ्सिर ४ को निर्वाचनपछि हुने सबै निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपालीको मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित व्यक्ति जुन देशमा बसेको छ त्यहीँबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउने प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
आउँदो मङ्सिर ४ को निर्वाचनपछि हुने सबै निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपालीको मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित व्यक्ति जुन देशमा बसेको छ त्यहीँबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउने प्रक्रिया सुरु गरिने, महिला, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा अब हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचनमा प्रतिनिधित्वको मात्र नभई उम्मेदवारीकै सुनिश्चितता हुने व्यवस्था गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
निर्वाचन आयोगले यी व्यवस्थाका लागि एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा गर्न लागेको हो । कसैलाई मत दिन्नँ भन्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगले गर्न लागेको प्रयास यो पहिलो भने होइन । आयोगले प्रत्याह्वानको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव भने नयाँ गर्न लागेको हो ।
२०७४ मा नै आयोगले गरेको निर्वाचन कानुनको मस्यौदामा त्यस्तो कसैलाई मत दिन्नँ भन्ने व्यवस्था गरी सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेकोमा सरकारी तहबाट उक्त व्यवस्था हटाइएको थियो । त्यससम्बन्धी विधेयकमा केही साना दलले भने उक्त व्यवस्था गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकामा त्यस्ता प्रस्ताव अस्वीकृत भएका थिए ।
‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले नै सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा २०७० पुस २१ गते “नकारात्मक वा ऋणात्मक मत (नेगेटिभ भोट) प्रयोग गरी उम्मेदवार स्वीकार नगर्ने वा उम्मेदवारीमै अस्वीकार गर्न पाउने मताधिकार (राइट टु रिजेक्ट)को व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।
२०७० मङ्सिर ४ गते हुन लागेको संविधान सभा निर्वाचनमा नै मतपत्रमा त्यस्तो विकल्प राख्न माग गर्दै अपराध र आतङ्कवादविरुद्ध अभियान नेपाल (म्याक्याट नेपाल)का तर्फबाट विकास लकाई खड्का, भाइराजा राई र भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल)ले दायर गरेको रिटमा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले दिएको फैसलाको पूर्णपाठमा २०७० को संविधान सभाको निर्वाचन भइसकेकाले त्यो अप्रासङ्गिक भए पनि त्यसपछि हुने सबै निर्वाचनका मतपत्रमा त्यस्तो विकल्प राख्न आदेश दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र कानुन, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका नाममा जारी भएको आदेशमा भनिएको छ, “अब हुने संसदीय वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गतका निकायहरूसम्बन्धी निर्वाचनहरूमा कायम भएका उम्मेदवारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन (नन अफ दी एभोव) भनी मत जाहेर गर्ने कुरालाई पनि स्थान दिई निर्वाचन प्रक्रियामा व्यवस्था गरी सोअनुरूप मतपत्र ढाँचामा समेत समावेश गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि कानुनी एवं उपयुक्त कुराको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोगलगायत विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्