काठमाडौँको थापाथलीस्थित वाग्मती किनारको सुकुम्बासी बस्ती अहिले शान्त छ । यही मङ्सिर १२ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले वाग्मती किनारको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोजेपछि सो क्षेत्रमा तनाव देखिएको थियो । महानगरले बस्ती उठाउन खोजेको भन्दै सुकुम्बासी विरोधमा उत्रिएका थिए ।
बस्ती जोगाउन भन्दै सडकमा उत्रिएका सुकुम्बासी अहिले आआफ्नो दैनिकीमा फर्केका छन् । साँझ बिहान चलहपहल हुने सुकुम्बासी बस्ती दिउँसो प्रायः सुनसान हुन्छ ।
बालबालिका विद्यालय, केही ज्याला मजदुरी गर्न त केही कामको खोजीमा बस्ती बाहिर निस्कन्छन् । वृद्धवृद्धा, अशक्त, बिरामी र घर कुरुवा बस्तीमा भेटिन्छन् ।
वाग्मती किनारमा अहिले एक सय ३६ सुकुम्बासी घरधुरीको बासोबास छ । आफ्नो पीतापूर्खाको थाँतथलोको पत्तो नभएका सुकुम्बासी कहिले फेरि राज्य बस्ती खाली गराउन आउने हो भनी चिन्तित देखिन्छन् ।
यद्यपि, राष्ट्रिय भूमि आयोगको सुकुम्बासी बस्ती नहटाउनेसम्बन्धी सूचनाबाट सुकुम्बासीले केही राहत महसुस गरेका छन् । आफूहरुको स्थायी बसोबासको प्रबन्ध नगरी जबर्जस्ती बस्ती उठाउन नहुने सुकुम्बासीको भनाइ छ ।
सुकुम्बासी बस्तीमा दुई दशकदेखि बस्दै आउनुभएका झापाका नरेन्द्र सिवाकोटी सरकारले आफूहरुलाई उचित विकल्प दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । सुकुम्बासी बस्तीमा उहाँको खाजा पसल छ । “यसरी जबर्जस्ती बस्ती उठाउन पाइँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले हामीलाई उचित विकल्प दिनुपर्छ ।”
राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेको अवस्थामा एक्कासि सुकुम्बासीलाई हटाउने क्रियाकलाप गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
“हामीलाई भूमि आयोगले जस्तो व्यवस्थापन गर्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार छौँ”, सिवाकोटीले भन्नुभयो, “आयोगले काम गरिरहेको अवस्थामा बस्ती हटाएर वर्षौंदेखि बसिरहेका नागरिकको उठिबास लगाउन पाइँदैन ।”
भूमि आयोगलाई सहज ढङ्गबाट काम गर्न दिनुपर्ने सुकुम्बासीको एउटै माग छ । वाग्मती किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा मात्रै सरकारका विभिन्न निकायबाट आएका प्रतिनिधिले विवरण सङ्कलन गरेका छन् ।
“काठमाडौँ महानगर, सहरी विकास मन्त्रालय, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलगायत निकायसँग यहाँका सुकुम्बासीको विवरण छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर अहिलेसम्म सुकुम्बासी समस्या समाधान भएको छैन । भूमि आयोगले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न खोजेको छ, आयोगलाई काम गर्न दिनुपर्छ ।”
भूमि आयोगले लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका बस्ती हटाउने र उनीहरु असुरक्षित हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न्नगराउन सूचना जारी गरे पनि उपत्यका विकास प्राधिरकणले ३५ दिनभित्र उपत्यकाभित्रका सरकारी, पर्ति, ऐलानीलगायत सार्वजनिक जग्गालाई अतिक्रमण गरी बनाइएका संचरना ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्