दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नाममा १० बिघाभन्दा बढी जग्गा छ । तर उपमहानगरपालिकाले भोगचलन भने सीमित जग्गामात्रै गर्दै आएको छ । अन्य जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । उपमहानगरपालिका कार्यालय रहेको १० कठ्ठा जग्गा र बसपार्क क्षेत्रको केही जग्गामात्रै प्रयोग गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाको कार्यालय रहेको उत्तर–पूर्वतर्फको पनि केही जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । जहाँ तीन ठूला पक्की घर निर्माण गरिएको छ । उपमहानगरपालिका कार्यालयको कित्ता नं ५ (घ) ८१२ मा त्यसरी अतिक्रमणमा परेको हो ।
उपमहानगरपालिकाका पाँचवटा कित्ता रहेका छन् । तीमध्ये तुलसीपुर बसपार्कको उत्तरतर्फ आलुमण्डी आसपासको कित्ता नं ५ (ख) ५४४ मा एक बिघा १० कठ्ठा १४ धुर जग्गा छ । त्यहाँ अहिलेसम्म लगत सङ्कलन गर्दा ९७ घर बनेको पाइएको छ । अझै पनि त्यहाँ लगत सङ्कलन कार्य भइरहेको छ ।
त्यस्तै कित्ता नं ५ (ख)कै ५४५ मा तीन कठ्ठा जग्गा छ । जहाँ १९ वटा घर बनेका छन् । त्यस्तै कित्ता नं ५(ख) ५४६ मा ११ कठ्ठा जग्गा छ । जहाँ ३६ घर बनेका छन् । तीमध्ये केही उपमहानगरपालिकाको संरचना रहे पनि अधिकांश जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ ।
त्यस्तै कित्ता नं ५(ख) ४९९३ मा ५३ हजार पाँच सय ६५ वर्गमिटर जग्गा रहेको छ । सोही जग्गामा ४७ घर बनेका छन् भने अझै सोही कित्तामा लगत सङ्कलन बाँकी रहेकाले निर्माण भएका घरको सङ्ख्या धेरै हुनसक्ने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका भूमि व्यवस्थापन शाखा प्रमुख माधव पौडेलले बताउनुभयो ।
“हामीले बिहानदेखि साँझसम्म अतिक्रमित जग्गामा बनेका घरटहराको लगत सङ्कलन गर्ने कार्य गरिरहेका छौँ, पाँच कित्तामध्ये तीन कित्ताको लगत सङ्कलन गरिसकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो , “अन्य दुईवटा कित्ताको पनि आधा जति काम भइसकेको छ, केही मात्रै बाँकी छ ।” मङ्सिर १३ देखि आफूहरूले लगत सङ्कलनको काम सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले अबको एक हप्तामा लगत सङ्कलन कार्य सकिनेसमेत बताउनुभयो । लगत सङ्कलन गरेर आफूहरूले कार्यपालिकामा पठाउने उहाँको भनाइ छ । कार्यपालिकामा पठाएपछि एकपटक सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक बोलाउने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले बताउनुभयो ।
“लगत सङ्कलन केही दिनमा सकिन्छ, त्यो सकिएमा हामीले एकपटक सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक बोलाउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो बैठकले के निष्कर्ष निकाल्छ, त्यहीअनुसार हामी अघि बढ्छौँ ।”
उपमहानगरपालिकाले कात्तिक ३ गते नै जग्गा खाली गरिदिन भन्दै ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । तर सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिन कटिसक्दा पनि चासो नदिएको भन्दै नागरिकले ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।
तर आफूहरू नियमित यही कार्यमा लागिरहेको नगरप्रमुख खड्काले बताउनुुभयो । आफ्नो सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भएकाले यो कदम अघि बढाएको उहाँको भनाइ छ । तीमध्ये कोही सुकुम्बासी भएमा उनीहरूलाई निश्चित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नेसमेत उहाँले बताउनुभयो ।
केहीले विसं २०५६ सम्म उपमहानगरपालिकालाई भाडा तिर्ने गरेको भए पनि पछिल्लो समय भाडा पनि नतिरेको पाइएको प्रमुख खड्काले बताउनुभयो ।
सूचना प्रकाशनपछि केही व्यक्ति कार्यालयमा आएर छुट गरेर भाडा तिर्नेसमेत प्रतिबद्धता जनाएको तर, त्यो पनि अब लगत सङ्कलनपछि बोलपत्रमार्फत गर्न सकिने बताउनुभयो । उपमहानगरपालिकाकै जग्गा कतिपयले किनबेचसमेत गरेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्