मुलुकले नयाँ सरकार पाइसकेको छ । प्रतिनिधिसभादेखि प्रदेशसभासम्म सभामुख, उपसभामुखको चयन भएपछि अब सबैको ध्यान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा गएको छ ।
नयाँ निर्वान सम्पन्न भएर नयाँ संसदद र प्रदेशसभा गठन भएपछि वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिन दुई महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहेको छ । यस आधारमा अबको एक महिनामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ ।
नेपालको संविधानको भाग ६ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, योग्यता, पदावधिलगायतका व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । उक्त भागको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ भने उक्त धाराको उपधारा २ मा “उपधारा (१) बमोजिमको पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म यस संविधान बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ४ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोक्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
संवैधानिक र कानुनी र व्यवस्थामा केही भिन्नता रहेको छ भने अर्कातिर दलीय भागवण्डाले पनि प्रश्नहरु उब्जाइरहेको छ । सोमबार मात्रै नेपाली कांग्रेसले यथासमयमै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको आशंका वर्तमान राष्ट्रपतिकै निरन्तरता हुनेमा रहेको छ । अर्कातिर गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने चर्चा चलेको छ र त्यसबारे खबरहरू पनि आइरहेका छन् । त्यस्ता चर्चामा रहेका व्यक्तिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशदेखि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरू समेत छन् ।
तर नेपालको संविधानले पूर्व प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीशहरूलाई मानवअधिकार आयोगमा मात्र नियुक्त हुने बाटो खोलिदिएको छ।
संविधानको धारा ६४ मा नेपालको राष्ट्रपति कस्तो व्यक्ति हुनसक्छ भन्ने योग्यता तोकिएको छ । उक्त धाराअनुसार सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको व्यक्ति राष्ट्रपति हुनसक्छ।
राष्ट्रपति हुनका लागि पैँतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्छ । कुनै कानुनले अयोग्य ठहर नगरेको व्यक्ति मात्र नेपालको राष्ट्रपति हुनसक्छ । यद्यपि योग्यता पुगे पनि नेपालको संविधानअनुसार दुई पटक राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति तेस्रो पटक राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न पाउँदैन ।
उपराष्ट्रपतिका हकमा पनि सोही योग्यता लागु हुने संविधानको धारा ६९ मा व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७० ले चाहिँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरकफरक लिङ्ग वा समुदायको हुने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्रपति हुनका लागि कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र कुनै लाभको पदमा नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ।
लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने पदलाई मानिएको छ ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी संविधानको धारा ६२ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यहरू मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ ।
सङ्घीय संसद्का सदस्य र प्रदेसभाका सदस्यको मतभार सङ्घीय कानुन अनुसार फरक हुने व्यवस्था संविधानमा छ। संविधानको उक्त धाराको उपधारा २ मा कुनै प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचक मण्डल गठनमा बाधा नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार मतभार निकाल्दा सङ्घीय संसद्मा रहेका कुल सदस्य सङ्ख्याले नेपालको पछिल्लो जनसङ्ख्यालाई भाग गर्दा आउने भागफल सङ्घीय संसद्तर्फको मतभार हुनेछ।
त्यस्तै प्रदेशसभाका कुल सदस्य सङ्ख्याले पनि नेपालको पछिल्लो जनसङ्ख्यालाई भाग गरेर आउने भागफल नै प्रदेशसभातर्फको मतभार हुनेछ।
कानुनी व्यवस्था अनुसार सङ्घीय संसद्का सदस्य भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैलाई जनाउँछ भने प्रदेशसभाका सदस्य भन्नाले सातवटै प्रदेशसभाका सदस्यहरू जनाउँछ।
सङ्घीय संसद्तर्फ प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ गरी कुल ३३४ सदस्य हुन्छन् भने सातवटा प्रदेशसभामा गरी कुल ५५० सदस्य हुन्छन् ।
संविधान अनुसार सङ्घीय र प्रदेशसभातर्फका तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य सङ्ख्याको बहुमत अर्थात् ५० प्रतिशत मत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ।
यदि पहिलो निर्वाचनमा कसैले ५० प्रतिशत मत नल्याए सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच पुनः प्रतिस्पर्धा हुन्छ र बहुमत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपति बन्छन् ।
दोस्रो निर्वाचनमा पनि ५० प्रतिशत कसैले ल्याउन नसकेमा पुनः मतदान हुनेछ र त्यसमा जसले कुल सदर मतको सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति हुनेछ।
निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित भएमा निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा उम्मेदवारको पाँच जना प्रस्तावक र पाँच जना समर्थक हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
सरकारलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाएको छ । उसले राष्ट्रपति पाउनकै लागि सरकारलाई विश्वासको मत दिएकोमा शंका गर्ने ठाउँ छैन, तर, सत्ता गठबन्धनबीचको सहमतिले राजनीतिक अप्ठ्यारो पार्ने देखिएको छ ।
कांग्रेसले राष्ट्रपतिको दावी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति खोजिने बताउनु र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा एमालेको उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताउनुले आगामी दिन अरु असहज बन्ने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्