गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी, मलेसिया र युरोप क्षेत्रमा दुई वर्षका लागि मात्र श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थालाई हटाउँदै गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावासबाटै पुनस् श्रम स्वीकृति लिन पाउने व्यवस्थाको स्वागत गरेको छ व्यक्त गर्दछ ।
एनआरएएले एक विज्ञप्ति जारी गरी संघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको यस मुद्दा सम्बोधनका लागि प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुहुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय एवं सरोकारवाला सम्पूर्ण निकाय तथा महानुभावप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।
एनआरएनएले वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुँदै आएको पुनस् श्रम स्वीकृतिको अधिकारलाई नेपाली दूतावासमा प्रत्यायोजन गरेसंगै श्रमिकले गन्तव्य मुलुकस्थित दूतावासबाट नै पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउने बाटो खुलेको जनाएको छ ।
यसै गरी दुई वर्षे करारपत्र पूरा भएपछि पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानले नचाहँदा नचाहँदै स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यता हटेको र सरकारको सो निर्णयले लाखौं श्रमिकमाझ खुशीको सञ्चार गरेको बताइएको छ ।
सरकारको यो निर्णयले विशेषतः युरोपेली मुलुक, जापान र परम्परागत खाडी र मलेसिया जाने कामदारलाई सरकारको यस निर्णयले प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
श्रम स्वीकृति नभएका बेला भवितव्य परी मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले कानूनतः पाउने राहत, उद्धार लगायतका सुविधा समेत प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको यस निर्णयले अब उपरान्त कानून बमोजिमका सम्पूर्ण सेवा सुविधा पाउने बाटो समेत खुला गरेको पनि एनआरएनएले जनाएको छ ।
एनआरएनएको विज्ञप्निमा भनिएको छ, यसबाट रोजगारीका क्रममा मृत्युवरण गरेका सयौं श्रमिकको शव व्यवस्थापनदेखि श्रम स्वीकृति नभएकै कारण मृतकका परिवारले पाउने राहत तथा सेवा सुविधा नपाउने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ । साथै, श्रम सम्झौता नविकरण नगरेकै कारण अवैध र अलपत्र हुने श्रम पनि न्यूनीकरण हुने र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट पाउने सेवा सुविधा प्राप्तिको मार्ग समेत खुलेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्