पछिल्लो समय सरकारलाई समर्थन दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत शुक्रबार समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ ।
यसबीच शनिबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले फेरि विश्वासको मत लिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, र जनता समाजवादी पार्टीलगायत सत्तारुढ गठबन्धनले विश्वासको मत लिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०० को विश्वासको मत सम्बन्धी महल (२) मा भनिएको छ- “प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ” ।
बैठकपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले अब फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुन छैन, आजको बैठकमा भोलिदेखि चल्ने संसद् बैठकलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।”
अहिलेको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा के कुरालाई प्राथमिकता दिने भनेर प्रधानमन्त्रीले बैठकमा सुझाव माग्नुभएको सचेतक पाण्डेको भनाइ छ ।
बैठकमा संसदीय समिति, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति, नागरिकता लगायतको विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । बैठकमा अधिवक्तासँग पनि प्रधानमन्त्रीले सुझाव लिनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्