सरकारले हिजो आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले संसद्मार्फत सरकारलाई विभिन्न खालका सुझाव दिएका छन् ।
अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा नभएर गम्भीर सङ्कटको मोडबाट गुज्रिरहेकाले त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइनुपर्ने सुझाव सांसदहरूले दिनुभएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक सूचकहरू सङ्कुचनबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा सरकारको स्रोत पनि कमजोर भएकाले वास्तविक आकारको बजेटमा उहाँहरूको जोड छ ।
पूर्वाधार लक्षित कार्यक्रमहरू भन्दा पनि बढीभन्दा बढी मानव विकासका बहुआयामिक क्षेत्र समेट्नुपर्ने गरी बजेट ल्याइनुपर्ने माग सांसदहरूको छ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्लगायत आन्तरिक स्रोत परिचालनमार्फत आर्थिक सुधारमा केन्द्रीत हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई आएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता विगतकै असफल नीतिको निरन्तरता रहेको धारणा राख्नुभयो । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई पुरानै शैलीका अव्यावहारिक सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले समाधान गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
“विगत केही वर्षका यिनै दस्तावेज लिएर केही वाक्य र शब्दहरूको हेरफेर गरी कर्मकाण्डी रूपमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको हामीले ठानेका छौँ ।
अहिले अर्थतन्त्र असाधारण अवस्थामा छ । असाधारण अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र आम जनतालाई राहत दिन सधैँको जस्तो कर्मकाण्डी योजनाले कसरी सम्भव होला ?”, लामिछानेले भन्नुभयो ।
सांसद रघुजी पन्तले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राखिएका विषयहरू अमूर्त तथा विरोधाभाषपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
कृषि र औद्यागिक क्षेत्रको विस्तारमार्फत आयातमा परनिर्भरता घटाउनतर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रीत हुनुपर्ने धारणा पन्तले राख्नुभयो ।
“किसानलाई नगद अनुदान दिइनुपर्ने तथा रैथानेबाली र प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । त्यस्तै, सरकारले विभिन्न आयोजनालाई अनावश्यक स्रोत सुनिश्चितता दिएर आर्थिक भार थप्न नहुने पनि सांसद पन्तको भनाइ छ ।
संसद्को आजको बैठकमा बोल्दै सांसद लेखनाथ दाहालले अर्थतन्त्रमा अहिलेको समस्याबारे सबै जानकार भए पनि ती समस्या समाधान कसरी गर्ने भनेर निकै कम मात्र बहस हुने गरको बताउनुभयो ।
“अहिलेको समस्यालाई हामी सबैले बुझेका छौँ । तर समाधानका उपाय के हुन् भनेर छलफल आवश्यक छ”, सांसद दाहालले भन्नुभयो, “पूँजी निर्माण गर्ने, उत्पादन र रोजगार बढाउने आयोजना बजेटको प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।”
सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रलाई तत्काल सुधार्न हतार (सेन्स अफ अर्जेन्सी) नदेखिएको बताउनुभयो ।
“सम्पूर्ण नीति, योजना, बजेट निर्माण र शासकीय प्रक्रिया नै अविश्वसनीय भइरहँदा यो यथास्थितिवादी निबन्धले अब अर्थतन्त्र सच्चिने, सुधार्ने, सपार्ने गुञ्जायस हामीले भेटाएका छैनौँ । त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी हामीले भेटाइरहेका छैनौँ”, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद आरजु राणाले पारदर्शिताको विषयलाई गम्भीररूपमा लिइनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै, ‘क्लाइमेट फन्डिङ’का लागि नेपालले कुनै संयन्त्र तयार पार्नु पर्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने, डिजिटल इकोनोमीलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्नेलगायतका धारणा उहाँले राख्नुभयो ।
सांसद सुनीता बरालले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले धरै कुरा समेटेको भए पनि त्यसलाई थप स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । सिद्धान्तले अमूर्त कुरा बोल्ने भएकाले त्यसलाई विशिष्टीकृत गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सार्वजनिक प्रशासनको पुनःसंरचना गरी खर्च घटाउनुपर्ने सांसद बरालले बताउनुभयो । पूँजीगत खर्च बढाउने, कृषि क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
रासायनिक मलभन्दा प्राङ्गारिक मल प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, भूमि आयोगले कसरी काम गरिरहको रहेछ भनेर पनि उहाँले संसद्मा प्रश्न गर्नुभएको छ ।
सांसद सञ्जयकुमार गौतमले विषय परिस्थितिमा आउन लागेको बजेटले अहिले जनतामा रहेको निराशा चिर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । “यो परिस्थिति किन आयो ? कसरी आयो ? के अहिलेको सरकार र अहिलेको अर्थतन्त्र मात्रै दोषी छन् त ? हामीले राजनीतिक परिवर्तन गर्यौँ भन्यौँ । तर के हामी साँच्चिकै परिवर्तित भयौँ त ? हामी एकपल्ट सबैले आफ्नो अनुहार हेर्न जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अर्थतन्त्रका समस्या निदानका लागि सुशासन पहिलो कदम हुनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । सङ्घीयताका प्रभावकारितामाथि पनि उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । त्यस्तै प्रदेश तहलाई पुनःसंरचना आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
सांसद बिजुला रायमाझीले कृषिजन्य वस्तु उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याइनुपर्ने बताउनुभयो । कृषकले आफ्ना उत्पादनको उचित मूल्य नपाइरहँदा विदेशबाट आयात भएका विषादीयुक्त खाद्य र कृषिजन्य वस्तु प्रयोग भइरहेको विषयलाई गम्भीररूपमा लिइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि जनतामा ठूलो आशा र विश्वास रहेकाले सरकारले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघिबढ्नुपर्ने सांसद रामकृष्ण यादवको भनाइ छ । एक घर एक रोजगारीलाई सरकारले अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि उहाँले दिनुभयो । कृषि उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर मल, बीउबिजन, सिँचाइलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेययकको सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू परम्परावादीरूपमै आएको धारणा सांसद ऋषिकेश पोखरेलले राख्नुभयो । नेपालले आफ्नो मौलिकता र आवश्यकता पहिचान गरेर त्यसैअनुसार विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारका योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रश्न पनि उहाँले उठाउनुभयो । “जतिसुकै राम्रा योजना ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको जिम्मेवारी र जवाफदेही को हुन्छ ? हामीले चालु आर्थिक वर्षमा पनि आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेका थियौँ । तर दुई प्रतिशत बराबर मात्रै देखियो । त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
खारेज भइसकेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई ब्युँताउनुपर्ने माग सांसद शेरबहादुर कुँवरले राख्नुभएको छ । सांसदलाई आफ्नो क्षेत्रमा भइरहेका कामबारे जानकारी नै हुन छाडेको भन्दै उक्त कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
“सांसद बलिया भएपछि संसद् बलियो हुन्छ, र संसद् बलियो भएपछि सरकार बलियो हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबारे बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख भएको छैन । सांसदहरूलाई अत्यन्त अपमान भएको महसुस गराउने तरिकाले विकास निर्माणका काम भइरहेका छन् ।”
सांसद शिशिर खनालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विस्तारकारी हुने वा सङ्कुचित हुने भन्ने अस्पष्टता रहेको बताउनुभयो । “विस्तारमुखी बजेट बनाउने हो भने त्यसका आधार के हुन्छन् भनेर खोज्न जरुरी छ । सङ्कुचनमा जाने हो सरकारले राखेका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य कसरी प्राप्त हुन्छन् त्यसबारे स्पष्ट छैन”, खनालले भन्नुभयो ।
सांसद राजु थापाले बजेटले जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी कार्यक्रम समेटिनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै, सांसद महेश बस्नेतले विकास खर्च बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने गरी बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको वर्षे अधिवेशनको आइतबार भएको पहिलो बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्तावउपर सदनमा आजदेखि छलफल भइरहेको हो । भोलि मङ्गलबार र पर्सि बुधबार पनि उक्त प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल हुनेछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्