नेपालमा करिब रु १५ अर्ब रुपैयाँ बराबर भन्सार नतिरेका मोबाइल फोन अहिले अनधिकृत रूपमा बिक्री वितरण भइरहेको र यसबाट सरकारले वार्षिक तीनदेखि चार अर्ब बराबर राजस्व गुमाउँदै आएको छ ।
मोबाइल फोन इम्पोर्टस एशोसिएशन र नेपाल मोबाइल वितरक सङ्घले आइतबार काठमाडौँमा एमडिएमएस कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा पत्रकार सम्मेलनमा मोबाइल फोन इम्पोटर्स एशोसिएशन अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले नेपालमा मोबाइल सेटको अनधिकृत आयात र प्रयोगलाई रोक्न एमडिएमएस प्रणाली लागू गरिएको बताउनुभयो ।
यो प्रणालीले मोबाइल फोनको अवैध कारोबार तथा बिक्री वितरण रोकी राजश्व प्रणालीमा आबद्ध गराउने र यसले आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरणमा पनि सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
मोबाइल हराउँदा वा चोरी भएको अवस्थामा गोप्य र संवेदनशील व्यक्तिगत सूचनामा तेस्रो व्यक्तिको पहुँच रोक्नका लागि पनि यो प्रणाली प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ छ ।
“मोबाइल हराउँदा वा चोरी हुँदा बैंक विवरणलगायत अन्य व्यक्तिगत सूचनाबारे गुनासो आउने गरेका थिए । एमडिएमएस प्रणालीबाट अब चोरीको फोन तत्काल ब्लक गर्न सकिने र संसारका जुनसुकै कुनामा नचल्ने बनाउन सकिन्छ ।”
उहाँले भन्नुभयो । चोरी भएका, हराएका, भन्सार नतिरेर ल्याइएका मोबाइल नियन्त्रणका लागि एमडिएमएस लागू गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
मोबाइल फोन इम्पोटर्स एशोसिएशन अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले करिब रु १५ अर्ब बराबर भन्सार नतिरेका मोबाइल फोन अहिले अनधिकृत रूपमा बिक्री वितरण भइरहेको र यसबाट सरकारले वार्षिक तीनदेखि चार अर्ब बराबर राजस्व गुमाउँदै आएको बताउनुभयो ।
यसरी भित्रिने फोनमध्ये केही चोरीकासमेत हुने गरेको र उपभोक्ताले अवैधानिक भनेर छुट्याउन नसक्दा वैधानिक सरह मूल्य तिर्दै आएको उहाँको भनाइ छ ।
“अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइलका कारण सरकारले वार्षिक रु तीनदेखि चार अर्ब राजस्व गुमाइरहेको छ । यस्ता मोबाइल फोनको बिक्रीका कारण अपराध अनुसन्धानमा समस्या हुने र मर्मतसम्भारका लागि पाटपूर्जा नपाउने मात्र होइन वैध रूपमा व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरूसमेत पलायन हुनुपरेको छ ।” उहाँले भन्नुभयो । एमडिएमएस लागू भएपछि मोबाइल फोनको मूल्य नबढ्ने पनि उहाँको दाबी छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख दानबहादुर कार्कीले अपराध अनुसन्धानमा मोबाइल फोन र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई गम्भीर रूपमा विश्लेषण गरिने भएकाले यो प्रणालीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कर नतिरेर अवैध रूपमा ल्याइएका मोबाइल फोनबारे अनुसन्धान गर्नु पनि प्रहरीको काम रहेको उहाँको भनाइ छ ।
“भन्सार नतिरीकन कर छलेर मोबाइल ल्याउनु आफैँमा अपराध हो । यस्तो कर्मबाट नाफा कमाउन चाहाने व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन् । ढिलोचाडो कानुनी दायरामा आउँछन्”, कार्कीले भन्नुभयो, “अवैध मोबाइलको प्रयोगमार्फत हुने अपराधको अनुसन्धान पनि प्रहरी गर्छ ।”
बिलबिजक र प्याकेट बिनाका मोबाइल चोरीका हुने भएकाले त्यस्तो सामान उपभोक्ताले खरिद गर्न नहुने पनि उहाँको भनाइ छ । मासिक रूपमा दुईदेखि तीन सय वटा मोबाइल फोन हराएको गुनासो आउने र एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइल सेट ट्र्याकिङ गर्न गाह्रो हुने उहाँले बताउनुभयो ।
सोही कार्यक्रममा भन्सार विभागका निर्देशक पूण्यविक्रम खड्काले एमडिएमएस प्रणाली लागू भएपछि त्यसबाट सरकारी राजस्वमा पनि वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग निर्देशक विनोद लामिछानेले एमडिएमएस लागू हुँदा वैध व्यापार बढ्ने र व्यवसायी मात्र नभइ उपभोक्ताले पनि त्यसबाट लाभान्वित हुने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्