जन सरोकार

क्षमता नै नभएको काममा सरकारको किन उच्च चासो ?

सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट आम जनतालाई सुविधा दिने नाममा सरकारले आफ्नो क्षमता नै नभएको क्षेत्रमा हातहाल्दा जनताले सास्ती मात्रै पाइरहेका छन् । राष्टिय परिचयपत्रको तथ्यांक संकलन भएको छ, पत्र पाउने कहिले ?

सवारी चालक अनुमतिपत्र स्मार्ट बनाइयो तर अनुमतिपत्र पाउन वर्षौ कुनुपर्छ ? अहिले सवारी साधनमा जडान हुने नम्बरलाई डिजिटल गर्ने भन्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको थालनी भएको सात वर्ष बितिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म जम्माजम्मी ५० हजार सवारी साधनमा मात्र सो नम्बर प्लेट जडान भएको छ ।

पूर्णतः असफल रहेका यस्ता कामहरुमाा उच्च चासो दिनुको मूल कारण निहीत स्वार्थ र कमिशन खानकै लागि मात्र हो भन्नु आम जनताको मनमा उठेको प्रश्न नतिजाले नै पुष्टि गरेको छ । अर्कातिर जनताले यस विषयमा खासै चासो पनि दिएका छैनन् ।

सरकारले बाध्यकारी नगरेकाले अहिलेसम्म थोरै सङ्ख्यामा मात्रै नम्बर प्लेट जडान भएको हो । इम्बोस्ड नम्बर प्लृट नेपाली भाषामा हुनुपर्छ र अंग्रेजी भाषामा मात्र हुँदा राष्ट्रियता कमजोर हुने, विदेशीले सूचना लैजाने जस्ता आशंकाले पनि यसप्रति जनताको चासो नरहेको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागले अहिलेसम्म झन्डै तीन लाख नम्बर प्लेट उत्पादन भएर आएको जनाएको छ । आपूर्तिकर्ताका कारणले नभएर विभागले नै बाध्यकारी नगरेकाले जडानमा ढिलाइ भइरहेको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आपूर्तिकर्तालाई अहिलेसम्म काम दिन सकिएको छैन ।”

आपूर्तिकर्ताले विभागले माग गरेअनुसारको उत्पादन गर्न सकिने भनिरहेको उहाँले बताउनुभयो । लामो समयसम्म कुन भाषामा बनाउने भन्ने अन्योलका कारण पनि यसको प्रगति ढिलाइ भएको जनाइएको छ । सरकारले नेपालीमा समेत ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ छाप्ने भनेकाले अहिले विभागले यसका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।

एकैपटकमा धेरै सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सरकारको आफ्नै क्षमता कस्तो छ भन्ने महत्त्वपूर्ण रहेको प्रवक्ता पनेरुले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यालयमा जडान गर्ने क्षमता, जनशक्ति, गाडी राख्ने ठाउँलगायतका भौतिक पूर्वाधारका कुरा हुन आवश्यक छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू प्रदेश मातहतमा रहेकाले विभागले मात्रै चाहेर नहुने उहाँको भनाइ थियो । यी कार्यालयसँग समन्वय गरेर कति सङ्ख्यामा कसरी सकिन्छ भनी योजना बनाइने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले समन्वयको काम गर्ने हो । खास काम गर्नुपर्ने यातायात कार्र्यालयहरूले भएकाले उनीहरूको साधन स्रोतले पनि भ्याउने हुनुपर्छ ।”

कहिले अदालतमा मुद्दा भएकाले त कहिले भाषासम्बन्धी विवादका कारणले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुस्त भएको जनाइएको छ । आपूर्तिकर्ता कम्पनीका कारण नभएर अरु कारणले ढिलाइ भएकाले विभागले अवधि थपिरहेको छ ।

पछिल्लोपटक थप भएको अवधिअनुसार आगामी मङ्सिरसम्म अवधि रहेको छ । सबैको समन्वय भएर काम हुँदा यसले गति लिनसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

आपूर्तिकर्ताले धमाधम छाप्ने र यातायात कार्यालयले त्यहीअनुसार जडान गरेर अबको केही समयमा नै सम्पन्न हुनसक्ने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यतिबेलासम्म पनि केही समस्या आयो र सकिएन भने सरकारले समाधान गर्ने उहाँको भनाइ छ । विभागले विसं २०७३ जेठ १७ गते टाइगर आइटी ९द कर्पोरेसन०सँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया राख्‍नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button

Adblock Detected

Please turn off the Ad Blocker go get the website work properly.