कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ्ले सरकार भ्रष्टाचार निवारण गर्दै सुशासन स्थापन गरेर जनतालाई सेवा दिन प्रतिबद्ध भएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङ्ले भन्नुभयो, “सरकारको पहिलो प्राथमिकता ठूलठूला भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानबीन गरी अघि बढने तथा सुशासन स्थापना गर्ने एवं जनतालाई सेवा दिने हो ।”
मन्त्री गुरुङ्ले कुनै पनि भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति नदिने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “ठूलाठूला भ्रष्टाचारको काण्ड हाम्रै आँखा अघि छ, यसलाई कसैले उन्मुक्ति दिनुहुदैन भन्ने कुरामा हामी एकै ठाँउमा छौँ ।”
उहाँले मन्त्रालय न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयमा गम्भीर भएको बताउनुभयो । छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्न मन्त्रालय गृहकार्यमा जुटेको उहाँको भनाइ छ ।
“छिटोभन्दा छिटो नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर सक्षम न्यायाधीश नियुक्ति गरी अदालतमा भएको मुद्दाको चापलाई घटाएर जनतालाई छिटोछरितो न्याय प्रदान गर्ने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो, “न्यायपालिकाले रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमबाट न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरेको छ ।”
मन्त्री गुरुङ्ले उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ कम गर्न कार्य सुरु भइसकेको बताउनुभयो । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतबाटै कारबाही र किनारा गर्ने तथा बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको चेक अनादर (चेक बाउन्स) मुद्दासमेत सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाटै कारबाही र किनारा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले जनाकारी दिनुभयो ।
सरकार सम्बद्ध सबै पक्षसँगको सहकार्यमा फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने मन्त्री गुरुङले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सदनमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले लामो समयदेखि न्यायको प्रतिक्षामा रहेका द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सत्य निरुपण तथा शान्ति प्रक्रियाको कामलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पु¥याउनका लागि रु ३१ करोड ४४ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।”
अदालतमा रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आयोगको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनमा कमी हुन नदिने बताउनुभयो ।
जवाफ दिने क्रममा मन्त्री बस्नेतले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐनलगायत ऐन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
निष्क्रिय विधेयकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी संसद्मा पेस गर्नका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको मन्त्री गुरुङ्को भनाइ थियो । उहाँले मौलिक हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने नियममध्ये दुई नियमावली मात्र बनाउन बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी बन्नुपर्ने नियामवलीको मस्यौदा प्राप्त हुनासाथ सहमति प्रदान गरिने बताउनुभयो ।
साथै आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत बन्नुपर्ने नियमावलीको सम्बन्धमा मन्त्रालयले मस्यौदा सहमति दिइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्