पोखरास्थित देशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य फेवाताल संरक्षण काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
मानवीय तथा प्राकृतिक अतिक्रमणको चपेटामा परेको फेवातालको प्रभावकारी संरक्षणको पहल गर्न राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनाधिकार संरक्षण समिति नेपाल शनिबार पोखरामा प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको हो ।
संस्थाका अध्यक्ष सुनिल पाण्डे, अधिवक्ता भगवती पहारी, फेवातालको अतिक्रमित जग्गा छानविन समितिका तत्कालीन संयोजक विश्वप्रकाश लामिछानेलगायतले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी रामसार सूचीमा समावेश तालको दिगो संरक्षणको आग्रह गर्नुभएको हो ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार फेवाताल संरक्षण र सर्वोच्चका फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । फेवाताल पोखराको भविष्यसँग जोडिएको भन्दै कुनै पनि हालतमा ताल संरक्षण गरेरै छाड्ने उहाँको प्रतिबद्धता थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “फेवातालका विषयमा सरकार गम्भीर छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दै सम्पदा जोगाउने हाम्रो दायित्व हो । सरकारले यसका लागि काम गर्छ ।”
संस्थाका अध्यक्ष पाण्डेले फेवातालको ऐतिहासिक फैसला र मापदण्ड घटाउने निर्णय बदर गर्ने पछिल्लो अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न माग गर्नुभयो । अधिवक्ता भगवती पहारीले अब सर्वोच्च अदालतका फैसला र विभिन्न प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको विकल्पै तीनवटै सरकारसँग नभएको बताउनुभयो ।
फेवाताल अतिक्रमण र मापदण्डका सवालमा बारम्बार रिट निवेदन हाल्दै आउनुभएका पहारीले भन्नुभयो, “अब पनि चुप बस्ने हो भने ताल साँघुरिँदै बगरमा परिणत हुन्छ । अधिकारसम्पन्न निकाय गठन गरी अदालतका फैसला र आयोगका प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।”
पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालका संरक्षणका लागि विभिन्न समयमा काम हुँदै आएपछि प्रभावकारी हुनसकेको छैन । बर्सेनि ताल र सिमसार क्षेत्र पुरिँदै जाँदा तालको अस्तित्व समाप्त हुने चिन्ता बढेको छ । पछिल्लोपटक फेवातालसहित पोखराका आठवटा तालको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको पूर्ववर्ती नेतृत्वको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको थियो ।
विसं २०७५ वैशाख १६ गतेसमेत सर्वोच्चले फेवाताल आसपासमा मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन परमादेश जारी गरे पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्