राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले दिगो विकासका लक्ष्य पहिल्याउन तिनै तहका सरकार सक्रियताका साथ लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ । दिगो विकास तथा सुशासन समिति, सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाको सहकार्यमा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा आइतबार सम्पन्न ‘नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन सम्बन्धमा संसदीय अध्ययन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी’ अन्तरक्रियामा उहाँले साना टुक्रे योजनालाई प्रदेश र सङ्घ सरकारले प्राथमिकता दिन नहुने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले तीव्र विकास र सुशासनका लागि सांसदहरू योजनाको फाइल बोकेर मन्त्रालय र कार्यालयहरू धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने जनाउँदै जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सरोकारवाला सबै एक भएर लक्ष्य कार्यान्वयनमा लागिपर्न आग्रह गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विकासका योजना बनाउन अब गण्डकी प्रदेशमा योजना बैंक स्थापना गर्न लागेको र सबै पालिकाका लागि आवश्यक योजना त्यही बैंकमार्फत अगाडि बढाउने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिहरूले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएका कामहरूको विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्