सर्वोच्च अदालतले काङ्ग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई मानहानि मुद्दामा दोषी ठहर गर्न अस्वीकार गरेको छ । यद्यपि उक्त अदालतले नेता गान्धीको पुनरावेदनमाथि अन्तिम निर्णय सुनाएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार गुजरात उच्च न्यायालयको आदेशलाई चुनौती दिने काङ्ग्रेस नेता राहुल गान्धीको अपीलमा गुजरात सरकार र उजुरीकर्तालाई दश दिनभित्र जवाफ दिन सूचना जारी गरेको छ । न्यायाधीश बीआर गवईको संयोजकत्वको इजलासले त्यस्तो सूचना जारी गरेको हो । नेता गान्धीको पुनरावेदनमाथि यही साउन १९ गते सुनुवाइ हुनेछ ।
गुजरात उच्च न्यायालयलेआफ्नो आदेशमा आपराधिक मानहानि मुद्दामा नेता गान्धीको सजायलाई रोक्न अस्वीकार गरेको थियो । उक्त अदालतले सुरत अदालतले गरेको निर्णयलाई नै सदर गरेको थियो । मोदी उपनामलाई लिएर नेता गान्धीले गरेको टिप्पणीबाट मानहानि भएको भन्दै सुरत अदालतले दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । अदालतको उक्त निर्णयसँगै नेता गान्धीको संसद् पद खारेज भएको छ ।
सुनुवाइका क्रममा न्यायमूर्ति गवईले आफ्नो बुबा र भाइको कांग्रेस पार्टीसँग सम्बन्ध रहेको भन्दै मुद्दाबाट अलग हुन प्रस्ताव गरेका थिए तर दुवै पक्षले न्यायमूर्ति गवईको सुनुवाइमा कुनै आपत्ति नभएको बताएका थिए ।
नेता गान्धीले सन् २०१९ को अप्रिलमा कर्णाटकको कालारमा भएको चुनावी सभामा विपक्षी दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रति कटाक्ष गर्दै ‘कसरी सबै चोरहरूको समान उपनाम मोदी हुन्छ?’ प्रश्न गर्नुभएको थियो । उहाँको यो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै गुजरातका पूर्वमन्त्री पूर्णेश मोदीले सुरत अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्