जनमत पार्टीले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन र अरुभन्दा फरक अभ्यासको थालनी गरेको छ । पार्टीले आफ्ना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अनुमोदन मुल्याङ्कन मतदान (जनमत सङ्कलन) गर्न सुरु गरेको छ ।
उक्त कार्यका लागि स्थानीय तहमा पार्टीद्वारा प्रकाशित मतदाता नामावलीमा नाम भएका सदस्यले पार्टीको कार्डसहित मतदान गर्न सो पार्टीले आग्रह गरेको छ ।
जनमत पार्टीको उक्त प्रयासलाई जनताको चित्त नबुझे फिर्ता गर्नसक्ने ‘राइट टु रिकल’को आन्तरिक अभ्यासका रुपमा लिइएको छ ।
आफ्ना पार्टीका नेता स्थानीय तहमा निर्वाचित भएपछि कति काम भयो, उनीहरुको काम गराईबाट नागरिक सन्तुष्ट छन् कि छैनन् तथा उनीहरुको व्यवहार कस्तो छ लगायतका विषयमा मूल्याङकन गर्न पार्टीभित्र मतदान गर्ने प्रक्रिया अपनाइएको सो पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता डा शरदसिंह यादवले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा जितेका जनप्रतिनिधिले गरेका कामका विषयमा मतदान हुन्छ, प्रतिनिधिले मतदान गर्छन्, कुन जनप्रतिनिधिलाई नागरिकले रुचाए वा कुनलाई रुचाएन त्यो मतदानबाटै थाहा हुन्छ” ।
प्रवक्ता यादले थप भन्नुभयो– “राइट टु रिकल भनेको जनप्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने हो, तर त्यो हाम्रो सम्बिधानमा छैन, कानुन संसोधन गरेर बनाउन सक्ने अधिकार पनि नभएकाले मतदानमा जसको कमजोर नतिजा आउँछ उसलाई सुध्रिने मौका दिने, सचेत गराउने, त्यति पनि नभए पार्टीबाट निकाल्ने सम्मको अवस्था आउन सक्छ ।”
नेपालमा यो अभ्यास गर्ने जनमत पार्टी पहिलो पार्टी भएको प्रवक्ता डा यादवले दाबी गर्नुभयो । विसं २०८० वैशाख ३० गतेसम्म पार्टीको सदस्यता लिएका सबै सक्रिय सदस्यले मतदान गर्न पाउने नियम रहेको छ ।
मतदान प्रक्रिया मतपेटिका र कुन स्थानिय तहका जनप्रतिनिधी हुन सोको मतपत्रसहितको निर्वाचन आयोगको तरीका अनुसार नै हुने प्रवक्ता डा यादवले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहको चुनावमा जनमत पार्टीका तर्फबाट दुई पालिका अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष र १९ वडाअध्यक्षसहित ९७ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्