सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले सम्झौता अनुसार २०८६ सम्म नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने पहल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको मंगलबारको बैठकले एनसेलको शेयर राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर रकम असुल उपर गर्न र सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन आवश्यक नियम कानुन संशोधन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उपस्थिति रहनुभएको बैठकले एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समिति–२०८० को प्रतिवेदन समेतलाई आधार लिई राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर रकम एनसेलबाट असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म एनसेलको शेयर कारोबारमा स्वीकृति तथा सहमति नदिन ती मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
समितिले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समयसापेक्ष संशोधन गरी यथाशीघ्र ल्याउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले एनसेलजस्ता ठूला कम्पनी खरिद–बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव सम्बन्धमा जाँच गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
यस्तै अहिलेसम्म एनसेलले शेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको कामकारबाहीको सम्बन्धमा जानकारी माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्