एनसेल खरीद-विक्रीमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति प्रयोगको आशंका
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित छानबिन समितिले सो कार्यमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको प्रयोग भएको आशंका गरेको छ ।
![PM Ncell](https://www.nepaljapan.com/wp-content/uploads/2024/01/PM-Ncell-scaled-e1706597060263.jpeg)
सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष सिंहदरवारमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गर्दै यस विषयमा छप छानबिन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
समितिले पटकपटक शेयर खरिदबिक्रीका क्रममा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति प्रयोग भएको आशंका गर्दै संलग्नहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटोमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ भने कानुन विपरितका क्रियाकलापमा सहजीकरण गरिदिनेहरुमाथि छानबिन गरी दोषी देखिए भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो ।
समितिका संयोजक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुभएको उक्त प्रतिवेदनमा ‘राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धीकरण र त्यसमा सघाउने सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले भ्रष्टाचार गरेको प्रवल सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
एन्सेलमा लगानी गर्ने कतिपय व्यक्तिको नागरिकता, विदेशमा उनीहरुले गरेको लगानी लगायतका प्रश्न उठेको भन्दै समितिसम्वद्ध स्रोतले कतिपय सञ्चालकहरुको हैसियत र भूमिकामै प्रश्न उठेको बताउँदै एउटा कम्पनी टाट पल्टिदा केही गर्न नसक्ने उही व्यक्तिले अर्को कम्पनीमा करोडौ लगानी गरेको विषय विश्वासयोग्य नदेखिएको जनाइएको छ ।
समितिले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको आजिआटाले नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भनी दिएको प्रतिक्रिया गम्भीर रहेकोा र एनसेलले नेपालमा लिएको ऋणमाथि प्रश्न उठेको भन्दै समितिले विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपालमा गरेको लगानीको तुलनामा असीमित लाभ विदेशमा लगेको पनिन औंल्याएको छ ।
सरकारले गत मङ्सिर २१ गते एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीको निर्णयका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको परिपालनाको विषय, राजस्व र नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरलगायत विषयमा छानबिन गर्न पूर्वमहालेखापरीक्षक शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
समितिमा नेपाल सरकारका सचिव फणीन्द्र गौतम, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)का अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य हुनुहुन्थ्यो । समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समयावधि दिइएपछि छानबिन नसकिएपछि म्याद थप गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्