काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (साह)ले तोकिएको अवधिभित्र खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेपछि यस बिरुद्ध रिट हाल्नुभएका दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने करिव डेढ लाख उम्मेद्वार र जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको थियो ।
मेयर साहले निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोक्ने भनेर गरेको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई राष्ट्रपतिबाट नै माफी मिनाहाको निर्णय भएकाले रिटको औचित्य सकिएको निष्कर्षसहित बुधबार रिट खारेज गरेको हो ।
जरिवानाका कारण कानूनी प्रावधान थाह नहुने उम्मेद्वारहरु अन्यायमा परेको भन्दै सरकारले जरिवाना माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रस्ताव लगेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जरिवाना मिनाहा भैसकेको छ ।
बालेनको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले औचित्य सकिएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्