आधारभूत प्रश्नबाट कांग्रेस पछि हटेपछि विश्वासको सङ्कट पैदा भयो : प्रवक्ता सापकोटा

सत्ता समीकरण बदलिएसँगै मुलुकको राजनीति नयाँ अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले तत्कालीन सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायत राजनीतिक उपलब्धिमाथि असान्दर्भिक छलफल भएको ठहर गरेको छ ।

राजनीतिक उपलब्धिमाथि कांग्रेसको प्रतिबद्धता कमजोर हुँदै गएको तथा सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन साझेदार दलकै असहयोग रहेको कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्नुभएको छ । नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीबीच प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । समीकरण परिवर्तनका विषयलाई कांग्रेस नेतृत्वले ‘राजनीतिक धोका’का रुपमा अथ्र्याएका छन् । प्रस्तुत छ, मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का समाचारदाताद्वय रमेश लम्साल र अशोक घिमिरेले माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटासँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सङ्घीय सरकारको सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै मुलुकको राजनीतिक कसरी अघि बढ्ला ? अब प्रदेश सरकारमा यसको प्रभाव कस्तो पर्ला ?

वर्तमान सत्ता समीकरण स्वाभाविकरुपमा अघि बढ्छ । त्यति धेरै ठूलो समस्या आउँदैन । यसअघिको भन्दा वर्तमान गठबन्धन प्राकृतिक र स्वाभाविक छ । जनताले रुचाउने खालको गठबन्धन बनेको छ । यसलाई प्रगतिशील, पविर्तनशील, अग्रगामी गठबन्धन भन्दा हुन्छ । यो फेरबदलले धेरै ठूलो समस्या ल्याउँदैन ।

करिब एक वर्षअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)सहितको गठबन्धन डेढ महिनामै टुटेको थियो । यसरी छिटोछिटो सत्ता समीकरण फेरबदल भइरहँदा राजनीतिक स्थिरता, विकास निर्माणसहित जनजीविकाका सवाल ओझेलमा पर्ने हुन् की भन्ने आशङ्का सर्वत्र देखिन्छ, देश र जनताको पक्षमा यो गठबन्धन भएको हो र यसले निरन्तरता पाउँछ भन्ने आधार के के छन् ?

यो सवाल निकै महत्वपूर्ण छ । दुई वटा ठूला पार्टीका बीचमा बृहत् र व्यापक छलफल त भएको छैन । तर मलाई के विश्वास छ भने माओवादी केन्द्रभित्र पनि झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएको गठबन्धन (एमाले–माओवादी) जोगाउन नसक्नु चाहीँ कमजोरी भयो । एमालेका तर्फबाट कमजोरी भएको स्वीकार भएको छ । उक्त कमजोरीको गम्भीर समीक्षा भएको छ । एमालेसँगको कुराकानीमा पनि उहाँहरुले उक्त समीक्षा गर्नुभएको थियो । फेरि दुई पार्टीका अध्यक्षका बीचमा यस बारेमा पटकपटक कुराकानी भएको छ । माओवादी र एमालेबीच पार्टी एकतालाई हतार नगरी ती विषयमा छलफल र बहस गरेर समीक्षामा एकरुपता आउनुपर्छ । यो खालको गठबन्धन अहिले आवश्यकता भयो । सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र सुशासन सरकारको अभियानलाई कार्यान्वयनमा लैजान पर्याप्त सहयोग नमिलेकाले अहिलेको गठबन्धन बनेको हो ।

समीकरण फेरबदलले राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो, माओवादीले राजनीतिक स्थिरताका लागि भूमिका खेल्न सकेन भन्ने गुनासो छ नि ?

अहिलेको संवैधानिक जटिलताले गर्दा त्यसो देखिन गएको छ । कुनै पार्टीको एकल बहुमत छैन । त्यसो नभएपछि स्वभाविक रुपमा गठबन्धन सरकार बनाउनै पर्छ । जनताको स्तरबाट उठेका विषयलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । राजनीतिक रुपमा त्यति ठूलो परिवर्तन गरेका छौँ । राजनीतिक उपलब्धि राजनीतिका लागि मात्रै होइन नि त । त्यो त जनताको समृद्धिका लागि हुनुपर्छ । राजनीतिक दलले गर्ने गतिविधिको अन्तिम उद्देश्य भनेको जनताको समृद्धिका लागि हो । जनताले रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, सामूहिक प्रगति तथा मुलुक समृद्ध हुने अपेक्षा गरेका थिए । मुख्यतः आर्थिक विकास नै जनताको प्रमुख अपेक्षा थियो । त्यो हुन सकेन भन्ने जनतालाई लागेको छ । जनताले उठाएका प्रश्नलाई गम्भीरताका साथ ध्यान दिँदै आत्मसात गर्नुपर्छ । अब त्यही दिशातर्फ अघि बढ्नका लागि वर्तमान गठबन्धन निर्माण गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बृहत् वामपन्थी एकताको प्रसङ्ग उठाएर एमालेसँग गठबन्धन गर्नुभएको बुझिन्छ, यो सत्ता गठबन्धन सरकार चलाउनेमा मात्र सीमित हुन्छ कि वामपन्थी पार्टीबीचको सहकार्य र एकतासम्म अघि बढ्छ ?

गठबन्धन सरकार भर्खर गठन भएको छ । न्यूनतम् साझा कार्यक्रम बन्छन् । प्रधानमन्त्रीले बारम्बार आर्थिक क्षेत्रमा तीव्र सुधारको आवश्यकता रहेको बताउँदै बजेट निर्माणका प्रक्रियामा नै सुधार गर्नुभएको छ । विगतमा जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि एक महिना अघि मात्रै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने अभ्यास थियो । अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेरै उक्त प्रक्रिया परिवर्तन गरिएको छ । संसद्मा ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक)’ प्रस्तुत भइसकेको छ । उक्त प्रस्तावमाथि छलफलको समयसमेत तोकिएको अवस्था थियो । असारे विकासको मोडललाई फेर्न पर्छ भनेर प्रधानमन्त्री लागि पर्नुभएको छ । सरकारले भनेको सामाजिक न्यायसहितको सुशासन र समृद्धि प्राथमिक एजेण्डा हो । गठबन्धन सरकार यही कार्यभारलाई नै प्राथमिकता दिएर अघि बढ्छ ।

माओवादी केन्द्र र एमाले एकातर्फ उभिँदा माओवादी केन्द्रको अग्रसरतामा गठन भएको समाजवादी मोर्चा नेपालको भूमिका के हुन्छ ?

मोर्चामा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सहभागी छन् । मोर्चाको हालैको बैठकले नेत्रबिक्रम चन्दलाई संयोजकको भूमिका दिएको छ । संयोजकको भूमिका पाएसँगै उहाँले एमालेलाई पनि पत्र लेख्नुभएको छ । पत्र लेख्दै गर्दा यो परिवर्तन भइसकेको थिएन । घटनाक्रमले त्यसलाई झन् सान्दर्भिक बनाएको छ । सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन, जनअपेक्षा पूरा गर्न मोर्चा पनि क्रियाशील रहन्छ ।

समीकरण फेरबदलसँगै माओवादी केन्द्रले मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय अब झन् पेचिलो हुने त होइन ? यस विषयमा अन्य मुख्य पार्टीबाट सहयोग होला ?

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउन शीर्ष नेताहरु तथा संसदीय समितिमा घनिभूत छलफल भइरहेको थियो । विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण प्राथमिकतामा नपरेको जस्तो देखिन्छ । यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन राम्रोसँग मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । शान्ति प्रक्रिया राष्ट्रको साझा सवाल हो । सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापनलगायत महत्वपूर्ण काम सम्पन्न भइसकेका छन् । शान्ति प्रक्रियापछि चारवटा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेका छन् । यो भन्दा ठूलो सफलता केही हुन सक्दैन । त्यसयताको निर्वाचन उत्साहपूर्ण ढङ्गबाट भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि पनि राम्रोसँग ग्रहण गरेका छन् । यतिधेरै काम भइसक्दा पनि शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसक्नु विडम्बना हो । पार्टीहरु बीचको स्वार्थ र दाउपेचले शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदा युद्धबाट प्रभावित परिवारलाई धेरै पीडा भइरहेको अवस्था छ । ढिलोचाँडो पार्टीहरुबीच समझदारी बन्नैपर्छ ।

शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्याउन दलहरुबीच सहमति हुनु जरुरी छ, प्रतिपक्षीलाई कसरी विश्वासमा लिनुहुन्छ ?

मुलुकलाई दिगो शान्तिमा लैजान शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनै पर्छ । शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन राष्ट्रिय सहमति कायम हुनै पर्छ । दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणमा ढिलाइ भएकै हो । अब राष्ट्रिय सहमति गर्नुको बिकल्प छैन ।

यसअघिको सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको छ, कांग्रेसबाट अपेक्षाकृत सहयोग रहला ?

सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने चाहनाअनुसार प्रधानमन्त्रीले नयाँ समीकरण गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधनका क्रममा समृद्धि र समुन्नतितर्फ अघि बढ्न पर्याप्त सहयोग नमिलेपछि समीकरण परिवर्तन भएको जानकारी गराउनुभएको थियो । देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई उहाँहरुले भनेअनुसार नै ‘धोका’ दिने उद्देश्यले समीकरण परिवर्तन गरिएको होइन । एक तहमा विश्वासको सङ्कट भने देखापरेको हो । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री, राष्ट्रियसभाको निर्वाचनलगायत विषयबाट आशङ्का जन्मिएको हो ।

नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा असान्दर्भिक खालका छलफल भयो । त्यहाँका छलफलले १२ बुँदे समझदारी, १६ बुँदे सहमतिसहित नयाँ संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायत राजनीतिक उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाएको छ । अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनका मुख्य प्रमुख तीन आधार गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता हुन् । यी तीनमध्ये कुनै एक आधार कमजोर भयो भने जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त परिवर्तनमा दरार पैदा हुन्छ । त्यो आधारभूत प्रश्न बन्न पुग्यो । किन नेपाली कांग्रेस आधारभूत प्रश्नबाट पछि हट्यो ? जसले प्रस्ताव लेख्नुभयो उहाँले सामान्यीकरण गर्नुभयो, त्यसले झन् विश्वासको सङ्कट पैदा भयो । धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा त ‘स्टल’ नै राखेर हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन भयो । यसबाट गठबन्धनमा अन्योल सिर्जना भयो । वास्तविकता प्रष्ट पार्ने भन्दा पनि उक्त विषयलाई सामान्यरुपमा लिइयो । अर्कातर्फ प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक विकासलाई तीव्र बनाउनका लागि गठबन्धनबाट सहयोग होस् भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको ‘स्प्रिट’मा बाधा पारेकाले पनि समीकरण बदल्नु परेको हो । यो कुनै धोका होइन ।

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीबाट ‘धोका खानेहरु’ एक ठाउँमा उभिए तपाईंहरुलाई के हुन्छ भनेर प्रतिप्रश्न गर्नुभयो नि ? यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

भर्खर समीकरण फेरबदल भएको छ, यस्तो अवस्थामा सत्ताबाट प्रतिपक्षीमा पुगेका दलबाट आउने प्रतिक्रियालाई स्वभाविक लिनुपर्छ । उक्त दिन प्रधानमन्त्रीलगायत सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले संसद्मा बोल्नुभयो । यो मन्थन हुँदै जान्छ । सबै राजनीतिक दलले आपसमा मिलेर अघि बढ्नुको बिकल्प छैन ।

पछिल्ला दिनमा केही मानिस र समूहले संविधान, व्यवस्था विरुद्ध नै आवाज उठाउन थालेका छन् । यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

परिवर्तनका पक्षधरहरु विशेष गरी १२ बुँदे सहमतिका पक्ष रहेका राजनीतिक शक्तिका बीचमा, संविधान जारी गर्दा सहयात्रीहरु, अग्रगमन र परिवर्तनका पक्षधरहरुका बीचमा निकै राम्रो समझदारी हुनुपर्छ । जतिसकै कुरा गरेपनि संसदमा त परिवर्तनका पक्षधरहरुकै ठूलो संख्या र उपस्थिति छ । नेपाली, काँग्रेस, नेकपा(एमाले), नेकपा(माओवादी केन्द्र), नयाँ आएका राजनीतिक दललगायतका बहुसङ्ख्यक शक्ति त परिवर्तनकारी शक्तिको उपस्थिती छ संसदमा । परिवर्तनकारी शक्तिका बीचमा बलियो समझदारी बनाएर जनतालाई आश्वस्त बनाउनुपर्छ । जनतालाई आश्वस्त बनाउने मुख्य कुरा भनेकै आर्थिक विकास नै हो । कुराले मात्रै जनता अब आश्वस्त हुँदैनन् । विकास, निर्माण र समुन्नतिको यात्रामा सबै पार्टीहरु एकै ठाँउमा हुनुपर्छ । स्वभाविक रुपमा सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले सबैसँग छलफल बहस, सम्वाद गरेर अगाडि जानुपर्छ । सम्बाद गरेको, पहल गरेको त जनताले देख्छ नै । प्रयत्न गरेको देखेपछि न जनताले बुझ्छ । प्रयत्न गरेर मात्रै पुग्दैन, जनताले परिणाम पनि हेर्छ । हाम्रोमा अहिले भइरहेको प्रतिस्पर्धा स्वच्छ छैन । त्यसमा पनि सुधार जरुरी छ ।

पूर्वसभामुखको हिसाबले वर्तमान सङ्घीय संसद्लाई जनमुखी र व्यावहारिक बनाउन के कस्ता काम गर्नुपर्ला, यसमा तपाईको के कस्ता सुझाव रहन्छ ?

मैले संसद् चलाउँदा मेरो योग्यता र क्षमताको पूर्णरुपमा पारख गर्ने समय पनि भएन । पाँचौँ र छैटौँ अधिवेशन कोभिडका कारण निरन्तर सञ्चालन गर्न सकिएन । छैटौँ र सातौँ अधिवेशन विघटनका कारण अरु नै विषयमा केन्द्रित हुन पुग्यो । आठौँ, नवौँ र दशौँ अधिवेशन अवरोधका कारण प्रभावकारी बनाउन सकिएन । एघारौँ अधिवेशन बजेट अधिवेशनका रुपमा थियो । त्यसमा इमान्दार भएर गरे त हुँदो रहेछ नि भन्ने भयो । बजेट अधिवेशनमा ३० वटा विधेयक पारित भएका थिए ।

लोकतन्त्रलाई सबल र सदृढ गर्नका लागि सबै पार्टीले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनै पर्छ । राजनीतिक दलका विचार भए जस्तै देशको पनि समग्र एउटा विचार हुन्छ । राष्ट्रिय विचारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । त्यसमा बहस गर्नुपर्छ । हामीले समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था भनेका छौ । हामी समाजवादी प्रतिस्पर्धातर्फ जानुपर्छ । नत्र त समाजवाद उन्मुख भन्नु, लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्नु जनतालाई झुक्याउन भने जस्तो हुन्छ । संविधानमा लेखेको कुराप्रति इमान्दार हुनुपर्छ । इमान्दार हुने हो भने इमान्दारीपूर्वक समाजवादी प्रतिस्पर्धातर्फ जानुपर्छ । समाजवादी विचारधारा भएपछि त्यसकै आधारमा समाजवादी मूल्य, मान्यता, आर्दश स्थापित गर्नुपर्छ । समाजवादी नैतिकता, शिक्षा, अर्थ, स्वास्थ्य, रोजागारी जस्ता विषय पनि सोही अनुरुपको बनाउनुपर्छ । त्यस दिशातर्फ सबैभन्दा पहिले त पार्टीहरुले सोच्नुपर्छ । सरकारको तर्फबाट कुरा गर्दा सामाजिक न्यायसहितको सुशासन र समृद्धि हुन जान्छ । महत्वपूर्ण विषय त पार्टीहरु नै स्पष्ट हुनुहपर्छ र सोही अनुरुपको कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । सङ्घीय संसद्का सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले पनि सुशासनको शक्तिशाली सन्देश दिनका लागि असाधारण खालको मेहनत गर्नुपर्छ । समन्वय, सहकार्य, समझदारी कायम गर्न निरन्तर छलफलको वातावरण बनाउनुपर्छ । संसद्लाई जीवन्त र जनमुखी बनाउनैपर्छ । जीवन्त छलफलले मात्रै गुणस्तरीय कानुन निर्माृण हुन सक्छ । त्यसको सुरुआत गर्नुपर्छ । जतिबेला हामीले यो वातावरण बनाउँछौँ, त्यतिबेला मात्रै गुणस्तरीय कानुन बन्न सक्छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले हालै विधान सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । त्यसले गरेका निर्णयहरु के कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ?

हाम्रो पार्टीले हालै सफलतापूर्वक विधान सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । विधान सम्मेलनले पारित गरेका कतिपय विषयलाई सम्पादन गर्नुपर्नेछ । हामीले परिवर्तनका लागि नेतृत्व गर्यौं । समाजवादी विचारधाराको विकास गर्ने दायित्व अलिक बढी हाम्रो पार्टीलाई नै छ । विनम्रतापूर्वक इतिहासको दायित्व पूरा गर्ने गरी हामी जानुपर्छ । हाम्रो विधानमा समाजवादी विचारधारा निर्माण गर्ने विषय, समाजवादी विचारधारा तय गर्नका लागि पहलकदमी लिनुपर्छ । नेतृत्व लिनुपर्छ । त्यो कुरा विधानमा झल्कनुपर्छ । विधान सम्मेलनबाट तय गरेको निर्वाचन प्रणालीमा आन्तरिक अलिक मिश्रित खालको अनि सङ्गठनात्मक ढाँचा पनि सोही अनुसारको हुनुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टी भएको हुनाले स्वभाविक रुपले केन्द्रीयता पनि होस् । लोकतन्त्र पनि होओस् । स्वतन्त्रता पनि हाओस्, अनुशासन पनि होओस् । वैयक्तिक चित्त प्रसन्न पनि होओस्, उत्साह पनि हाओस् । यी सबै विषयलाई जागुत गराउन पनि हाम्रो विधान अलिक नयाँ खालको हुनैपर्छ । अरु भन्दा हामी अलिक अगाडि बढ्न कोशिस गरेका छौ । ती कुराहरु क्रमशः लागू हुँदै जान्छन् ।

माओवादीले यही चैत १ गतेदेखि गर्ने भनिएको तराई मधेश जागरण अभियान र उत्तर दक्षिण जागरण अभियान अभियान केही दिन पर सारिएको छ । यो अभियान कसरी सञ्चालन हुन्छ ?

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले अभियान चैत १५ गतेदेखि शुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । पछिल्लो अभियानबाट हामीले गम्भीर रुपले के महशुस गर्यौं भने सबैतिर हाम्रो जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर भएको छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी कमजोर मधेशमा भएको छ । स्वभाविक रुपमा परिणामले पनि त्यही देखाएको छ । त्यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गरेर अभियान सञ्चालन गर्न लागेका छौ । यसको समग्र उद्देश्य त राष्ट्रिय एकता हासिल गर्ने नै हो । जनतालाई आफ्ना कुरा बताउने नै हो । यसभन्दा अगाडिको अभियानले के गर्यो त भन्दा कार्यकर्तालाई सक्रिय बनायो, पार्टी समितिहरु निर्माण गर्यो । केही न केही जनमुखी काम पनि गर्यो । जुन स्तरमा जनतामा जानुपर्ने थियो त्यो भने भएको थिएन । अब चाही जनतामा नै जाने । जनताका आवश्यकता, विकास निर्माणका कुराहरु र अहिले राष्ट्रिय रुपमा देखा परेका चुनौतीहरु, समस्याहरुका बारेमा जनताबाट सिक्ने, पार्टीको राजनीति, विचार, दृष्टिकोण, पनि बताउने कुरा छ । पूर्व–पश्चिम जागरण अभियानको कुरा हो । उत्तर–दक्षिण अभियान वैशाख १५ गतेदेखि सञ्चालन गर्छौंं । दुईवटै अभियानको आधारभूत विषय एउटै हो । यसले जनतासँग पार्टीलाई जोड्छ ।