सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की सुदूरपश्चिम प्रदेश सभासदस्य इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले आइतबार सदस्य गिरीलाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा काम–कारबाही गर्न रोक लगाई पदमुक्त गने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “सूचना प्रकाशित गर्नु अगावै निवेदिकालाई सुनुवाइको मौका समेत दिएको देखिएन, औचित्यपूर्ण कारण र आधार बिना यी निवेदिकालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभाको सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशित गरेको देखिएको छ” ।
आदेशमा भनिएको छ, “सो काम कारबाहीबाट निवेदिकालाई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यमा समेत असर पुग्न जाने देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेशसभाको सदस्यबाट निवेदकलाई फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशित गर्ने प्रदेशसभाको माननीय सभामुखको मिति २०८०/१२/२६ को निर्णय निर्देशन तथा तत्सम्बन्धी पत्रहरुसमेत कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनु ।”
उक्त पार्टीका रेशम चौधरी पक्षका गिरीसहित पाँचजना सदस्य तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सरकारमा सामेल गराएपछि पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले समानुपातिक सदस्य गिरीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने पत्र सभामुख पठाउनुभएको थियो ।
अध्यक्ष रञ्जिताकै पत्रका आधारमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको निर्देशनमा प्रदेशसभा सचिवालयले गत चैत २६ गते गिरी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनाविरुद्ध सदस्य गिरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्