नेकपा एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले महानगरपालिकाभित्र नदीको दायाँबायाँ थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिनेसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
उक्त उत्प्रेषणको आदेशका आधारमा गत साउन २४ गतेको महानगरपालिकाका प्रमुुखस्तरीय निर्णयबाट नक्सा अनुमति रोक्काको सूूचना प्रकाशन गरिएको जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ एमाले बाग्मती प्रदेशका इन्चार्ज डा राजन भट्टराई, जिल्ला कमिटी अध्यक्ष दीपक निरौला, काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुुख सुनिता डङ्गोल, पूर्वप्रमुुख विद्यासुन्दर शाक्यसहितको प्रतिनिधि मण्डलले सो ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सहज आपूर्ति नभएको अवस्थामा काठमाडौं क्षेत्र नं ३ स्थित सुन्दरीजलको नागमती ड्याम परियोजनाको बाँकी कामलाई तत्काल अगाडि बढाउन माग गरिएको छ ।
यसै गरी उपत्यकाको विभिन्न भागमा पुनःभरणको योजना अगाडि बढाउन माग गरेको छ । यस्तै यहाँका नदीहरूको सौन्दर्यीकरण र फोहरमैलाको दीर्घकालीन समाधान गर्न पनि माग गरिएको छ ।
सो अवसरमा एमालेका अध्यक्षसमेत रहनुुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले जनजीवनमा समस्या सम्बोधनका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल गर्ने जनाउँदै कुनै पनि निकाय र व्यक्तिले व्यावहारिकतालाई ध्यान नदिई निर्णय गर्न नहुने बताउनुुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्