नेपालमा भित्रिएको सबभन्दा ठूलो बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा पर्ने दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले नेपालबाट नाफा विदेश लैजाने गरेको छ । तर, नेपालमा तिर्नुपर्ने करहरु भने आलटाल गरिरहेको छ ।

एनलेस स्थापना भएकोा २० वर्ष पुग्न लागेको छ र अबको पाँच वर्षमा वर्तमान कानुनी प्रावधान अनुसार स्वतः सरकारी हुनेछ । तर, यसबाट बच्न एनसेलले अनेक जालझेल गरिरहेको छ ।

केही महिना अघि मात्रै झण्डै दुई खर्बको कम्पनीलाई केही अर्बको बनाएर शेयर विक्री गरेको प्रकरण सलाएको छैन । त्यसअघिको शेयर विक्री वापतको लाभांश कर पनि पूरा तिरेको छैन ।

कान्तिपुर दैनिकको समाचार अनुसार, अहिले एनसेलले पाँच वर्षको नवीकरण शुल्क वापतको १९ अर्ब रुपैयाँ किस्तामा तिर्न राजनीतिक ‘लबिइङ’ गरिरहेको छ । एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणको म्याद भदौ १६ सम्म मात्र छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष हुने र पहिलो पटक १० वर्षमा र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ ।

ऐनको दफा ३३ मा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत फागुनको निर्णयअनुसार पाँच वर्षपछि स्वतः सरकारीकरण हुने गरी कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

पाँच वर्षपछि एनसेल सरकारी कम्पनी हुने सर्तमा मात्र नवीकरण गर्न दिने सरकारको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै एनसेलले सोसम्बन्धी प्रतिबद्धता अझै बुझाएको छैन ।

हाल एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व स्पेक्ट्रालाइट यूकेका नाममा छ, जसका लगानीकर्ता गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्य हुन् । यो सेयर गत वर्ष मात्रै उनले आजियटा यूकेबाट किनेका हुन् ।

त्यस्तै २० प्रतिशत सेयर पनि सतीशलालकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठका नाममा रहेको नेपाली कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरका नाममा छ । २५ वर्षसम्म लाभांश विदेश लग्ने कम्पनी त्यसपछि नेपाल सरकारको हुने कानुन छ ।

तर, सतीशलालले आगामी पाँच वर्षभित्र आफ्नो पूर्ण वा आंशिक सेयर कुनै नेपालीका नाममा सार्ने र कम्पनी सरकारीकरण हुनबाट रोक्ने प्रयास गर्नसक्ने भन्दै सरकारले अब नामसारी गर्न नदिने सर्तमा मात्र नवीकरण गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

एनसेलको स्वामित्व सरकारमा आउन नदिने गरी सेयर संरचनामा हुन सक्ने कुनै पनि परिवर्तनलाई निषेध गर्दै गत फागुन ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नवीकरणकै बेला यसको सुनिश्चितता गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सेयर स्वामित्वसम्बन्धी विषयमा प्रतिक्रियाविहीन बसेको प्राधिकरण नवीकरण शुल्क पनि एकमुष्ट नतिर्ने प्रयासमा छ ।

अब नामसारी गर्न नपाइने सर्त र एकमुष्ट रकमसहित नवीकरणका लागि आउन ताकेता गर्दा पनि एनसेलले बेवास्ता गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल समयमै दस्तुर बुझाएर र सरकारका सर्त मानेर आए मात्र नवीकरण हुने बताउनुहुन्छ ।

दूरसञ्चार नियमावली, ०५४ को व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि सकिनु तीन महिनाअघि गत जेठ १४ मा एनसेलले प्राधिकरणमा निवेदन दिए पनि जम्मा चार अर्ब मात्र दस्तुर तिरेको थियो । बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ पनि दाखिला गर्न र मन्त्रिपरिषद्का सर्तसमेत स्मरण गराएर प्राधिकरणले एनसेललाई पत्र पठाएको थियो ।

त्यसको जवाफमा एनसेलले आगामी ५ वर्षलाई किस्तामा बाँडेर नवीकरण शुल्क बुझाउने सर्त राख्दै दस्तुर बुझाउन आलटाल गरिरहेको छ । प्राधिकरणले भने ढिलासुस्तीबापत १५ प्रतिशत थप दस्तुरसमेत बुझाउन एनसेललाई ताकेता गरेको छ ।

२०८६ सम्म एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने पहल गर्न निर्देशन

एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीपछि उब्जिएका प्रश्न

एनसेल खरीद-विक्रीमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति प्रयोगको आशंका