बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४८ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ७५ हजार राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरेकोमा ३९ अर्ब २२ करोड १२ लाख ४७ हजार मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार आव २०८०/८१ मा लक्ष्यभन्दा रु नौ अर्ब तीन करोड ३१ लाख २७ कम राजस्व सङ्कलन भएको हो ।
प्रदेश सरकारले आव २०८०/८१ मा राजस्व बाँडफाँट शिर्षकबाट प्राप्त राजस्व, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्व र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेतबाट रु. ४८ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ७५ हजार राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकोमा तीन सबै शीर्षकबाट रु ३९ अर्ब २२ करोड १२ लाख ४७ हजार मात्र राजस्व सङ्कलन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले सो आवमा राजस्व बाँडफाँटबाट रु २६ अर्ब ६८ करोड ६८ लाख ४० हजार राजस्व सङ्कलन हुने लक्ष्य लिएकोमा त्यसको ८१ दशमलव ८५ प्रतिशत अर्थात रु २१ अर्ब ८४ करोड २२ लाख मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट रु तीन अर्ब ७५ करोड ५२ लाख ३५ हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यको ९७ दशमलव ५२ प्रतिशत अर्थात रु तीन अर्ब ६६ करोड २० लाख २० हजार राजस्व मात्र सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो ।
सङ्घीय सरकारबाट रु १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा त्यसको ७७ दशमलव ०१ प्रतिशत अर्थात रु १३ अर्ब ७१ करोड ७० लाख २६ हजार अनुदान प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ ।
गत आव २०७९/८० मा पनि बागमती प्रदेश सरकारले अनुमान गरेको भन्दा १७ प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन भएको थियो । प्रदेश सरकारले आव २०७९÷८० मा रु ५५ अर्ब ३१ करोड राजस्व सङ्कलनको अनुमान गरेकोमा रु ४५ अर्ब ८८ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० मा विभिन्न आयस्रोत र गत वर्षको नगद मौज्दातसहित रु ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा त्यसको १०५ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात रु ६६ अर्ब १२ करोड ६९ लाख २० हजार प्राप्त भएको बागमती प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० मा विभिन्न आयस्रोत र गत वर्षको नगद मौज्दातसहित ७० अर्ब ९३ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेकोमा रु ७७ अर्ब ८२ करोड सङ्कलन गरेको थियो ।
सङ्घीय र स्थानीय तहबाट बाँडफाँट हुने मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, प्राकृतिक स्रोत उत्खनन दस्तुर, मालपोत लगायतका राजस्व सङ्कलनमा आएको कमी र आर्थिक मन्दीका कारण सङ्घीय सरकारले केही कार्यक्रम कटौती गर्नु जस्ता कारणले राजस्वमा कमी आएको प्रमुख उपाध्यायको कथन छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्