सरकारले सामाजिक सुरक्षाभत्ता तथा पेन्सनका लागि साउन १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गरे पनि सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसंगै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असक्षम रहेकाहरुमा केही राहत मिलेको भए पनि सरकारले अदालतको आदेश अटेर गरी आफ्नो निर्णय लागू गरिरहेको छ ।

सरकारले अदालतको आदेश नमानी आफ्नो निर्णयमा कायम रहँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन जान नसक्नेहरु पेन्सन निकाल्न नपाएर निकै पीडित भैरहेका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए वा बनाउन जान नसक्ने भए कोश तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट अशक्तका परिचयपत्र बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि पनि निकै झण्झट हुने भएकाले अशक्त वृद्धवृद्धाहरु सरकारको शोषणमा परेका छन् ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा लोकतान्त्रिक बिधिबाट बनेको सरकारले अदालतको आदेश मान्दिन भन्नु सविधान विपरीत मानिन्छ । तर, वर्तमान सरकारले कसको कस्तो स्वार्थका लागि अदालतको आदेश अटेर गरिरहेको छ त्यो बुझिनसक्नु पहेली भएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयप अनिवार्य गरेपछि सोका लागि पर्याप्त प्रविधि र जनशक्ति उपलब्ध गराएर शारीरिक रुपमा असक्षम, दीर्घरोगी तथा अशक्तहरुका लागि घरमै गएर सेवा दिने प्रबन्ध गर्ने कुनै चासो दिएको छैन ।

राष्ट्रियपचिय पत्र बनाउने सवालमा कसैको विमती नरहे पनि तत्काल नबनाए सेवाबाट वञ्चित हुने गरी निर्णय गर्नु नागरिकप्रति घोर अन्याय हो । परिचयपत्र नभएकै नाममा पेन्सन र वृद्धभत्ता रोकेर सरकारले देशमा नमूना समाजवाद स्थापना गर्न लागेको टिप्पणी अहिले भैरहेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ-

“नेपाल राजपत्रमा उल्लिखित व्यवस्था कायमै रहेमा आमनागरिक आफूसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भएर पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै आधारमा नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवाजस्तो अत्यावश्यक सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्ने भन्ने व्यवस्थामा उल्लिखित ‘सट्टामा’ शब्दलाई स्थगन गरी नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्नू–नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।”

सरकारले अदालतको आदेश अटेर गरी आफ्नो निर्णय कार्यान्वन गरिरहनु अदालतको मानहानी त हो नै विधिको शासनप्रति खुला चुनौति पनि हो । लोकतन्त्र, विधिको शासन, नैतिकताका ठूला गफ चुट्नेहरु अहिले किन मौन छन् ?

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नुपर्छ यसमा कसैको विमती नहोला तर, जसरी लागू गरिंदैछ यसले भने समस्या थपिदिएको छ । पहिला परिचयपत्र सहज रुपमा बनाउने बन्दोबस्त गरेर पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानु उपयुक्त हुने विज्ञहरुको सुझाव छ ।

अहिले जवर्जस्ती राष्ट्रिय परिचयपत्रत्र लागू गरिंदा सवारी चालक अनुमतिपत्र स्मार्ट लाइसेन्स बनाएर सेवाग्राहीलाई दिनुसम्म दुःख दिएको र अवैध धन्दा मौलाए जस्तो नहोस् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको आदेश