पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताका लाग प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
संविधान दिवसको सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रदेशहरुका सवालमा प्रश्न उठिरहेका बेला पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारसहित दश प्रदेशको संरचना बनाउनुपर्ने पनि बताउनुभएको छ ।
संविधान निर्माणका क्रममा त्रुटी भएको बताए । ‘हामीले पहिचानका पाँच आधार भनेर भाषिक पहिचान, जातिय पहिचान, सांस्कृतिक पहिचान, ऐतिहासिक पहिचान, भौगोलिक पहिचान र सामर्थ्य भनेको आर्थिक सामर्थ्य, भौगोलिक निरन्तरता लगायतका जुन आधार तय भएको थियो, त्यसमा टेकेर प्रदेश बनाउनुपर्थ्यो,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘त्यो भनेको दश प्रदेशको मोडेल हुन्थ्यो ।’
तर संविधान निर्माणताका संघीयताको पक्षमा नदेखिएका कांग्रेस–एमालेले बलमिच्याइँ गरेर सात प्रदेशमात्र बनाएको उहाँको भनाइ छ ।
‘खास गरी कांग्रेस–एमालेका साथीहरु, जो उहाँहरु संघीयताको पक्षमा हुनुहुन्थेन, उहाँले बलमिच्याइँ गरेर सात प्रदेश बनाउनु भयो । सात प्रदेशको पनि खासै आधार निर्माण भएन । त्रुटी त्यहीँबाट सुरु भयो ।’
भट्टराईले भन्नुभयो, ‘नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक मुलुकमा हामीले पहिचान र अधिकारसहितका संघीयतामा जानुपर्छ भनेर संविधान सभाको समिति र आयोगले जे भनेको थियो, त्यसअनुसार जानुपर्थ्यो केही मान्छेहरुले दोस्रो संविधान सभामा बलमिच्याइँ गरेर बिना आधारका जुन संघीय प्रदेशहरु बने र बनेका अधिकार पनि तल प्रदेशहरुमा नदिएर केन्द्रले नै अधिकार खिचेर राख्यो ।’
शासकीय स्वरुपमा समेत त्रुटी रहेको भन्दै भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा नगएसम्म राजनीतिक स्थिरता नहुने दाबी गर्नुभएको छ । साथै पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद नभएसम्म सबैको प्रतिनिधित्व हुने संसद र कामकाजी नहुने उहाँको भनाइ छ ।
अहिले कांग्रेस एमालेले संविधान अपुरो रहेछ भन्ने बुझेर संविधान संशोधन गर्ने कुरा गरेको भन्दै भट्टराईले त्यसलाई सकारात्मक मान्नुभएको छ । तर उनीहरुले केलाई संशोधन गर्न खोजेको हो भन्ने स्पष्ट नभइसकेको र उनीहरुको विगतको धारणाबाट भने शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताउनुभयो ।
‘म संवैधानिक समितिको सभापतिको नाताले त्यतिबेला संवैधानिक समितिमा जुन खालका प्रश्ताव काँग्रेस–एमालेबाट प्रस्तुत भएको थियो । त्यो हेर्ने हो भने फेरि शंका गर्ने ठाउँ छ । किनभने यो संविधान जे–जति लेखिएको छ, जे–जति समावेशी, समानुपातिक अधिकारहरु दिइएको छ, संघीय ढाँचा जुन बनेको छ, धर्म निरपेक्षता लगायत जुन प्रावधान छन्, उहाँहरु त्यो पक्षमा हुनुहुन्थेन । त्यसो भएको हुनाले कतै यी भएका उपलब्धिलाई समेत कमजोर पार्ने त होइन भन्ने शंका त छ । तर उहाँहरुले आफ्नो प्रस्ताव नल्याएसम्म अहिले त्यो बारेमा धेरै कुरा नगरौँ ।’
कांग्रेस–एमालेमा संविधानलाई २०४७ सालतिरै फर्काउने सोच रहेको भन्दै यदि त्यसो गरेमा आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हानेजस्तो हुने भट्टराईले बताएका छन् । ‘उहाँहरुको ०४७ सालतिरै फर्काउने सोच हो । मैले संकेत गरेको पनि त्यही हो । त्यसो गर्नुहुन्छ भने उहाँहरुले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेजस्तो हुन्छ,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘…उहाँहरुले त्यस्तो खालको दुःस्वप्न देख्नुभयो भने उहाँकै निम्ति बहुत घातक हुन्छ । देशलाई नोक्शान हुन्छ । त्यसैले त्यो उल्टो दिशाको यात्रा हुन्छ, प्रतिगमन तर्फको यात्रा हुन्छ । त्यो नहोस् भन्ने म चाहन्छु ।’
संविधान संशोधन गर्दा केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने, सँगसँगै केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशमा प्रदेश सभा पूर्णरुपले समानुपातिक हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
‘समानुपातिक अहिलेजस्तो दलहरुका नेताहरुले खल्तीबाट झिक्ने होइन कि महिला महिलासँग प्रतिष्पर्धा, दलित दलितसँग प्रतिष्पर्धा जनजाति जनजातिसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने ढंगले समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित । यस्तो चाहिँ प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा हुनुपर्छ । मन्त्रीमण्डल संसदभन्दा बाहिरबाट बनाइनुपर्छ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाले ऐन, कानुन बनाउने र सरकारको निगरानी गर्ने काम गर्छन् । मुख्य सुधार यो गर्नुपर्छ ।’
उहाँले अधिकारको बाँडफाँट ठिक ढंगले गर्नुपर्ने, अदालत प्रणाली पनि संघीय ढाँचामा संघ, प्रदेश र जिल्लाको सट्टा तीन/चारवटा स्थानीय तहलाई पायक पर्नेगरी स्थानीय अदालत र स्थानीय न्यायिक समितिलाई सबलीकरण गरी न्यायिक प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । ।
यसै गरी संवैधानिक अंग र आयोगहरुमा दलिय मान्छेहरु मात्र रहेको भन्दै उनले संवैधानिक अंगहरुलाई बढी स्वतन्त्र, स्वायत्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बलियो संयन्त्र बनाई सबैलाई कारबाही गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनुभएको छ ।
डा. भट्टराईले थप भन्नुभयो, ‘यसो हुनसक्यो भने संविधान ठिक ढंगले कार्यान्वयन हुन्छ । त्यसको निम्ति संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु ।’
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्