राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले संविधान संशोधन जनताको चाहनाअनुरुप समयानुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
सो पार्टीको संसदीय दलले बिहीबार आयोजना गरेको ‘संविधान मन्थन’ कार्यक्रममा उहाँले संविधान संशोधनमार्फत प्रदेशसभाको संरचना व्यापक परिवर्तन र स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो ।
“बोझिलो र खर्चिलो मानिएको प्रादेशिक संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने कोणबाट छेडिएको बहसलाई एउटा निष्कर्षमा पु¥याउनैपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कानुनी र आर्थिक पाटोबाट बलियो, स्वच्छ र सुदृढ सङ्घीय सरकार, समन्वय र प्रभावकारी प्रदेश तथा जनतालाई चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने छरितो स्थानीय तह हुनुपर्छ ।”
उहाँले संविधान ऐन, नियम, कानुन कसरी बनाउने भन्ने राजकीय शक्तिको सङ्ग्रह र गतिशील दस्तावेज भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधान मन्थनबाट संविधान, ऐन, नियम, कानुन तथा राज्यका महत्वपूर्ण नीति र पद्धतिका विषयमा पार्टी पङ्क्ति दीक्षित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
रास्वपाले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, परराष्ट्र र मौद्रिक नीतिलगायत नागरिकसँग चासो जोडिएका विषयवस्तुमाथि विज्ञसँग मन्थन कार्य गर्दै आएको छ ।
संविधान मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत आज भएको ‘समावेशिताको सकस : संविधान र कार्यन्वयन’ शीर्षकको सत्रमा सो पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नेपालको इतिहासमा लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्नेका लागि संविधान दिवस महत्वपूर्ण दिन भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकले यसअघि छ वटा संविधान पायो । तथापि जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत लामो बहस र छलफलपछि वर्तमान सातौँ संविधान पाएका हुन् ।”
संविधानले समावेशी, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र सङ्घीयतालाई आत्मसात् गरेको बताउँदै उहाँले यसलाई समृद्ध तुल्याएर कसरी अघि लैजान सकिन्छ भन्नेमा राजनीतिक नेतृत्वको बहस केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यस अवसरमा पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले परीक्षा दिएर पास हुन नपर्ने राजनीतिक दलमै पनि नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति कमजोर भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै समुदायमा महिला पछि परेका छन्, हाम्रो सामाजिक परिवेशले पनि त्यसमा मलजल गरेको छ । नेतृत्व तहमा महिला नपुगेसम्म परिणाम दिन चुनौती छ ।”
अधिकारकर्मी कुञ्जनी परियारले प्रस्तावनादेखि नै समानुपातिक र समावेशीको पाटो झल्केको वर्तमान संविधान नेपालको राजनीति तथा संवैधानिक इतिहासमा महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताउनुभयो ।
संविधान सामाजिक न्याय र मौलिक हकका हिसाबले निकै प्रगतिशील रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी र समानुपातिकको विषय कार्यान्वयनमा आउँदा फरक देखिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले नेपालको संविधान पूर्ण रुपमा राजनीतिक दस्तावेज भएको बताउनुभयो । उहाँले यसलाई विगतको सङ्घर्ष र बलिदानीको उपलब्धिका रुपमा लिन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको मर्म र भावनाअनुसार कानुनी अभ्यास भएको छैन, पार्टी र राज्यका माथिल्लो तहलाई समावेशी बनाउन सकिएको छैन ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्