बाढीपहिरो र डुबानबाट प्रभावितहरूका लागि राहत एवं पुनःस्थापनामा मानवीय सहयोग परिचालन गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएको छ ।
तीन तहका सरकारबीचको समन्वयमा एकीकृत रूपमा एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत तथा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यकारी समितिको आजको बैठकले विपद् प्रभावितहरूका लागि राहत वितरणको प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीबाट तत्काल शुरु गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
“स्थानीय तहसँगको समन्वयमा राहत बाढ्ने र एकद्वार प्रणाली कायम गर्ने निर्णय भएको छ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विपद् प्रभावितहरूका लागि भनेर आफूखुसी पैसा उठाउन नपाउने र कसैले सहयोग गर्न चाहेमा स्थानीय पालिकामार्फत राहत सामग्री तथा सहायता रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ”, प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो ।
मानवीय सहायता परिचालनका क्रममा राहत रकम उपलब्ध गराउन चाहनेका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषलगायत विभिन्न कोषहरूको खाता नम्बरसहित सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न देश तथा दातृ निकायसँग मानवीय सहायता परिचालनका लागि आग्रह गर्ने विषयमा भने हालसम्म कुनै निर्णय नभएको पनि भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्