सरकारको गतिविधिलाई लिएर विपक्षी दलहरु सशंकित हुँदै एकजुट भएका छन् । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले विपक्षी र साना दलहरुलाई कमजोर बनाउने षडयन्त्रमा सरकार रहेको उनीहरुको निकर्ष रहेको छ ।
शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आव्हान गर्नुभएको विपक्षी दलहरुको बैठकमा मुलुकको समसामयिक विषय, जनसरोकारका मुद्दा र राजनीतिक विषयहरुमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा सरकारले जनसरोकारका विषयमा चासो नदिई विपक्षी र साना दलहरुलाइ फुटाएर छिन्नभिन्न पार्ने तथा नेताहरुलाई नै विभिन्न आरोपमा पक्राउ गर्ने तयारी गरेको विषय उठेको थियो ।
छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ पर्नसक्ने जनाउ दिनुभएको थियो ।
बिबहिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आव्हान गरेको टिआरसी विधेयकका सम्बन्धमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीको तर्कहरु सुन्दा सरकारले एकदुई दिनमै रविलाई सामात्न सक्छ भन्ने आफूलाई लागेको बताउनुभयो ।
बालुवाटारमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेको थियो । बैठकमा लामिछानेबारे समेत छलफल भएको थियो ।
बैठकमाा सभापति लामिानेले आफूले पनि पक्राउको संकेत पाएको बताउँदै विना प्रमाण र आधार आफूलाई अहिले पक्राउ गरे जस्तै अन्य नेतालाई पनि पक्राउ गर्ने सरकारको योजना रहेकाले विपक्षी दलहरु एकठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
बैठकमा नेताहरुले सरकारले साना दलहरुलाई फुटाउन अध्यादेश ल्याउनसक्ने विश्लेषण पनि गरेका छन् ।
रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले पहिला पनि ओली सरकारले नै अध्यादेश ल्याएको भन्दै यसपालि पनि त्यस्तै हुने आशंका भएको बताउनुभयो ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार यदि सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजे तत्काल विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने र सरकारसँगै राष्ट्रपति र सभामुखको समेत ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
यसै गरी प्रतिपक्षी दलहरूले तीन सदस्यीय संयन्त्र गठन गरेका छन् । नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकले नेकपा माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेत, नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल रहेको कार्यदल गठन गरेको हो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्