विश्व जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभभन्दा बढी प्रभावित हिमाली मुलुक रहेको र यसको असरले समुद्री किनारका मुलुकका साथै अरुलाई पनि व्यापक असर गरिरहेको भन्दै हिमालका मुद्दा स्थापित गर्न निकै कसरत भयो ।
लामो समयपछि अन्ततः गत वर्ष युएईको दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ को निर्णयमा पहिलो पटक हिमालका मुद्दा स्वीकार गरियो र यसपटक अजरबैजानको बाकुमाा जारी कोप-२९ मा यसले अरु जोड पाएको छ ।
हिमाली मुलुक नेपालले खास गरी सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप–१५ देखि नै जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको वन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले बताउनुभयो ।
त्यसयताका अधिकांश सम्मेलनमा नेपालले प्राथमिकताका साथ हिमालका मुद्दा उठाउँदै आएको छ । सहसचिव पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा नेपालले गरेको छलफल, वार्ता र पैरवीका कारण हिमालका मुद्दा स्थापित हुँदै गएकोसमेत बताउनुभयो ।
पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरे ।
तापनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको वन मन्त्रालयका अर्का सहसचिव डा महेश्वर ढकालले बताउनुभयो । साथै उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिम भण्डारहरू पग्लिने अनुमान गरिएको छ ।
विगतका तीन/चार दशकको तथ्याङ्क हेर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव शून्य पाँच डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । यसको असरले खास गरी हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र बढिरहेको छ ।
विश्व तापमान वृद्धिले सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा करिब २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको देखिएको छ । हाल नेपालमा सम्भावित जोखिमा रहेका तालको सङ्ख्या २१ रहेको छ । चीनको तिब्बतका २५ र भारतको एउटा हिमताल फुट्दा तिनको असर नेपालमा पनि पर्नेछ । नेपालमा दुई हजार ७० हिमताल छन् ।
पर्वतीय मुद्दालाई विश्व मञ्चमा उजागर गर्ने उद्देश्यले यसअघि नेपाल सरकारले सन् २०२४ मे २२ र २३ मा काठमाडौँमा ‘हिमाल, मानव र जलवायु’ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादको आयोजना गरेको सहसचिव डा ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनको चेतना जगाउन र युएनएफसिसिसी वार्ता प्रक्रियामा पर्वतीय एजेण्डालाई अगाडि बढाउन गरिएको ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विज्ञ संवाद’ले नेपालसहित विश्वभरका दुई सय ५० भन्दाबढी प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो ।
उक्त संवादले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु सङ्कट बढ्दै गइरहेका सन्दर्भमा पर्वतीय राष्ट्रहरूका समस्याको पहिचान र सम्बोधन तत्काल हुन जरुरी रहेकामा जोड दिँदै घोषणापत्र निकालेको थियो । (रासस)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्