बिआरआई : सम्झौता गर्नेबेला राष्ट्रहित, अहिले अहित ?

नेपाल जापान १३ मंसिर १६:११

चीनको महत्वकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा अमेरिकी परियोजना एमसीसी जस्तै विवादित बनाइएको छ ।

विगतमा बिआरआई सम्झौतामा हस्तक्षर गर्नेहरु नै उतिबेला देशहितमा रहेको र अहिले सम्झौताको जस्तो अवस्था नरहेको बताउन थालेका छन् ।

बिआरआईमा पनि एमसीसीमा जस्तै सत्तापक्षकै नेताहरु विभाजित र बिरोधी देखिएका छन् । बिआरआई नेपाली आँखा, भारतीय आँखा र अमेरिकी आँखाले हेर्दै यसलाई नेपालको अधिकतम हितमा हुने गरी अघि बढाउन साथ दिनुको साटो ऋण या अनुदान भन्दै विवाद झिक्ने काम भैरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा कुनै ऋण परियोजनामा सम्झौता नहुने भनेर बताइसक्नुभएको छ । खासमा बिआरआई नेपालको हितमा छ, छैन, चीनले नपाललाई थोपर्न लागेको गलपासो लगायतका टिप्पणी हुने गरेका छन् ।

बिआरआई कार्यान्वयनका लागि नेपालले के–कस्तो निर्णय गर्छ भन्नेबारे बहस भइरहेका बेला सत्तापक्ष दलका नेताहबाटै नेपालले बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौताका लागि हतार गर्न नहुने, नेपालको परराष्ट्र नीतिमा असर पर्ने कुनै पनि विषयमा सम्झौता गर्न नहुने, थप ऋण सम्झौता गर्न नहुनेलगायत धारणा आएका हुन् ।

‘सेन्टर फर सोसल इन्नोभेसन एण्ड फोरेन पोलिसी’ले आयोजना गरेको नेपालका लागि बिआरआईको रणनीतिक कार्यान्वयन विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा नेपाली कांग्रेस प्रवक्ता र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी चीनले पठाएको मस्यौदामाथि नेपालले मुलुकको हित हेरेर सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अहिले मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढिरहेको बेला थप ऋण सम्झौता गर्न नसकिने बताउँदै उहाँले बिआरआईको हकमा मात्र नभई सबै खालका दुईपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– “अहिले आएको बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौताको मस्यौदामा धेरै विषय समेटेर आएको भन्ने सुनेको छु । तर नेपालको स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित हुनुपर्दछ ।”

डा. महतले अगाडि भन्नुभयो, “उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हित हेरेर समझदारीको मस्यौदा पठाएका होलान् । त्यसलाई अन्यथा लिन हुँदैन । हामीले पनि राष्ट्रिय हित र आवश्यकता हेरेरै निक्र्यौल गर्ने हो । जहाँनेर दुई पक्षको कुरा मिल्छ, तबमात्र सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्छ । उहाँहरूको प्रस्ताव र हाम्रो प्रस्तावमा धेरै भिन्नता छ भने हतारहतार जे चीनले भन्छ त्यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।”

त्यसो त उहाँ नै परराष्ट्रमन्त्री रहेका बेला नेपाल बिआरआईमा सहभागी हुने भनेर सम्झौता भएको हो । डा. महतले सो सम्झौतामा मुलुककोे हित सुनिश्चित गरेर मात्रै समझदारी गरेको दाबी गर्नुहुँदै पछि बिआरआई कार्यान्वयनका लागि चीनले पूरक सम्झौता गर्नुपर्ने भनेर त्यसको मस्यौदा पठाएको र उक्त मस्यौदामा के छ भन्नेबारे अझै स्पष्ट हुन नसकेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै सत्ता नेतृत्वमा रहेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपमहासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जुनसुकै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय निकायसँगको सम्बन्धकाबारे गहन अध्ययनपछि मात्रै निर्णय लिइनुपर्ने बताउनुभयो ।

विगतमा विभिन्न देशसँग कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि ती विषयहरू विवादित भएको प्रसङ्ग उठाउनुहुँदै ज्ञवालीले परराष्ट्र सम्बन्धमा हतार गर्न नहुने बताउनुभयो ।

सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवले बिआरआइ कार्यान्वयन सम्झौताका लागि चीनले पठाएको मस्यौदामा के छ भन्नेकुरा अहिलेसम्म संसदलाई जानकारी नरहेको बताउनुभयो ।

उक्त मस्यौदामाथि छलफलका लागि समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको भए पनि मन्त्रालयले समितिलाई थाहा दिन नखोजेको उहाँको भनाइ छ ।

पूर्व राजदूत तथा सेन्टर फर सोसल इन्नोभेसन एण्ड फोरेन पोलिसीका अध्यक्ष विजयकान्त कर्णले बिआरआई केवल पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी परियोजना मात्र नभएर चीनको रणनीतिक पहलका रूपमा रहेको बताउनुभयो । बिआरआइ परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतासम्बन्धी मस्यौदामा सामरिक महत्वका विषयहरू पनि परेको उहाँको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्