नेपाल सरकारले कम्लहरी, हलिया, हरवा–चरुवा कमैया मुक्तिको घोषणा गरिए पनि उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विगतको भन्दा कष्टकर जीवन उनीहरुले बिताउनु परिरहेको छ ।
यसै क्रममा राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर सङ्घर्ष समितिमा आबद्ध छ वटा गैरसरकारी तथा नागरिक सङ्घसंस्थाहरुले मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरी तथा हरवाचरवाको पहिचान र पुनःस्थापनाका लागि यसअघि सरकारले बनाएका कार्यविधि र कार्ययोजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
गत बिहिबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै समितिका प्रतिनिधिहरुले सरकारले मुक्तिको घोषणा गर्दा गरेका प्रतिबद्धता, त्यसपछि बनाएका विभिन्न समितिले दिएका सिफारिस तथा मन्त्रालयले तयार गरेको पुनःस्थापना कार्यविधि र कार्ययोजनासमेत कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरी तथा हरवाचरवा वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले यसै मन्त्रालयलाई बझाएको सिफारिससहितको प्रतिवेदन आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न माग ग।िरएको छ ।
त्यस्तै यी समुदायको पहिचान र पुनःस्थापनाका लागि मन्त्रालयले तयार गरेको पुनःस्थापना कार्यविधि र कार्ययोजना अविलम्ब मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी आवश्यक बजेट र तीनै तहमा प्रभावकारी रुपमा छिटोछरितो कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
यसै गरी चालु आर्थिक वर्षमै हरवाचरवाको लगत सङ्कलन कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेटसहित नीतिगत निर्देशन जारी गर्न, समस्याको दिगो समाधान, पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र बाध्यकारी श्रमलाई कानुनी रुपमा निषेध गर्न बनेको एकीकृत विधेयक संसद्मा रहेकाले अविलम्ब छलफलमा ल्याउन माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रत्रमा संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेत समावेश भएको यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखी भूमि, आवास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वृत्ति विकासका कार्यक्रमहरू तथा सामाजिक समावेशिता कार्यक्रम अघि बढाउनाका साथै आगामी सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा समेत यो विषयलाई समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ ।
मन्त्री अधिकारीले ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गर्नुहुँदै सरकार सबै प्रकारका अनुचित श्रम निषेध गर्न र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै हाल सार्वजनिक स्थलमा बसोबास गरिरहेका तर जग्गाधनी पुर्जा (लालपूर्जा) नपाएकाहरुको समस्या भूमि सुधार आयोगमार्फत र अन्यका हकमा उपयुक्त विकल्पसहित आवश्यक बन्दोबस्त गरिने बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले यसअघि बनाएका कार्यविधि, कार्ययोजनाका सम्बन्धमा आफूले अध्ययन गरी समस्याको निकासका लागि पहलकदमी लिने मन्त्री अधिकारीको प्रतिबद्धता थियो ।
त्यस अवसरमा मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरी, दलित भूमि अधिकार यूनियनका महासचिब तथा राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका (आरडिएन) का उपाध्यक्ष श्याम सुनारत, राष्ट्रिय मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य रामदयाल माँझी, कमैया महिला जागरण समाजकी अध्यक्ष कृष्णी चौधरी, राष्ट्रिय मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्र्रीय सदस्य ठकनीदेवी महरा, मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चका कौशिल्या चौधरी, द फ्रिडम फण्डका कानुनी सल्लाहकार बालाराम भट्टराई, आरडिएनका कार्यकारी निर्देशक हुकुम सार्कीलगायत प्रतिनिधिहरुले सामूहिक रुपमा मन्त्री अधिकारीलाई ध्यानाकर्षणपत्रसहित समसामयीक विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्