सहकारी पीडित तथा सहकारी बचतकर्ताहरुले बचत रकम फिर्ता गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसमक्ष बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा सरकारद्वारा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न ठोस कदम नचालेको उल्लेख छ ।
यस सम्बन्धमा सहकारी पीडित तथा सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका पदाधिकारीहरुको ज्ञापनपत्र बुझ्दै आयोगका अध्यक्ष मगरले सहकारीको रकम अपचलन र बचत फिर्ता हुन नसकेको सम्बन्धमा आयोगमा दर्ता भएका उजुरीहरुमा आयोगबाट अनुसन्धान भइरहेको र सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुभएको छ ।
अध्यक्ष मगरले भन्नुभयो, “विगतमा सरकारले सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता र अपचलनकर्ताहरुलाई कारबाही गर्ने भनी पीडित पक्षसँग सम्झौता गर्नाका साथै समस्या समाधान गर्ने सार्वजनिक रुपमा प्रतिबद्धता जनाए पनि बचत फिर्ता हुन नसक्दा पीडितहरु पटकपटक आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु चिन्ताको विषय हो ।”
उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको हनन हुनाका साथै न्यायप्राप्तिको अधिकारबाट वञ्चित भएको देखिन्छ ।”
आयोगले राज्य र पीडितहरुबीच यस अगाडि भएका सम्झौता र सरकारले सार्वजनिक रुपमा गरेका प्रतिबद्धताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्