प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, सत्तारुढ दलका नेता सबै मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत भएको बताइरहँदा सरकारको अवस्था भने महिनैपिच्छे ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा छ ।
सरकार विकास निर्माणका लागि विनियोजित पूँजीगत बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च सकिरहेको छैन भने राजश्व संकलनमा पनि ऋणात्मक छ । तर, मन्त्रीहरु अर्थतन्त्र बलियो रहेको दावी छाड्दैनन् ।
हुन पनि महिनैपिच्छे विप्रेषण आप्रवाह बढिरहेको छ, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु पनि बढ्दै छन् भने यसैबाट वैदेशिक मुद्रा संचिति बढेको छ । तर, सरकार खर्च गर्नै नसक्ने भएपछि थुप्रिएको रकम ढुकुटीमै सीमित छ ।
अर्थतन्त्रका बाहिरी सूचक राम्रो भए पनि सरकारलाई दैनिक प्रशासन चलाउन हम्मेहम्मे पर्न थालेपछि आन्तरिक ऋण धमाधम उठाइरहेको छ । यसै क्रममा भोलि सरकारले विकास ऋणपत्रमार्फत १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण संकलन गर्दैछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहेको र व्याजदर न्यून रहेको बेला ऋणको लागत सस्तो पर्ने भन्दै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ र यसै क्रममा भोलि (बिहीबार) ऋणपत्र बिक्री गरिनेछ ।
‘विकास ऋणपत्र २०८६’ नाम दिइएको उक्त ऋणपत्रको परिपक्व अवधि ६ वर्ष छ । ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलबाट निर्धारण हुनेछ । ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले खरिद गर्न सक्नेछन् ।
यो ऋणपत्र धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिन सकिन्छ भने ऋणपत्रको ब्याज अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुनेछ ।
ऋणपत्रमा घटीमा ५० हजार र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई ५० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अंकमा लगानी गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको सूचनामा उल्लेख छ ।
यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण दिन मिल्ने रकम धेरै थुप्रिएपछि बजारबाट एक खर्ब रुपैयाँ झिकेको छ ।
वित्तीय प्रणालीमा तरलता घटेको र यसअघि तानेको रकमको परिपक्को अवधि सकिएकाले पुनः एक खर्ब रुपैयाँ झिकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
निक्षेप बढिरहेको बेला कर्जा माग बढ्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण दिन मिल्ने रकम थुप्रिएको हो । तरलता व्यवस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत राष्ट्र बैंकले २१ दिनका लागि उक्त रकम झिकेको हो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्