नेपालको निजामती कर्मचारी प्रशासनमा कायम दलीयकरणले बेलाबेलामा प्रधानमन्त्रीले नै कर्मचारीले सहयोग नगरेका गुनासो गर्नुको कारण दलपिच्छेका ट्रेड यूनियन खुल्नु हो ।
दलपिच्छेको ट्रेड यूनियन भएपछि सरकार बदलिएपिच्छे कुनै न कुनै यूनियनमा आबद्ध कर्मचारीहरुले असहयोग गर्ने गरेका छन् । यसले गर्दा सरकार सधैं असफल हुँदैआएको छ ।
कर्मचारीहरुमा दलीयकरण अन्त्य गर्नुपर्ने आवाज बेलाबेलामा उठिरहे पनि दलहरुले राजनीतिक शक्ति आर्जनको लोभमा देशको समग्र हित हुने यस्तो कार्य गर्न चाहिरहेका छैनन् ।
यसै क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सोबिता गौतमले निजामती कर्मचारीभित्र राजनीतिक दलहरूपिच्छेका ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
सांसद गौतमले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्ताको रुपमा छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद गौतमले सो प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सबै राजनीतिक दलहरू कर्मचारी तन्त्रमा दलीय ट्रेड युनियन नराख्ने विषयमा सहमति गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कर्मचारीतन्त्रमा एकमात्र आधिकारित ट्रेड युनियन राख्नुपर्नेमा सबै राजनीतिक दल र सांसदहरू एकमत हुनुपर्ने सांसद गौतमको प्रस्ताव थियो ।
उहाँले कर्मचारीले राजनीति गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरूले के गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने बताउँदै भन्नुभयो, “कर्मचारी र राजनीतिज्ञको काम फरक हुने भएकाले राजनीतिज्ञको काम कर्मचारीले गर्ने हो भने अवस्था के हुन्छ ?”
कांग्रेसका कतिपय सांसदहरूले कर्मचारीतन्त्रमा ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था निजामती विधेयकमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि सांसद गौतमको उक्त प्रस्ताव आएको हो ।
कांग्रेस सांसदहरुको प्रस्तावमाथि आपत्ति जनाउँदै सांसद गौतमले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक घुसाउँदा समस्या आउने अहिलेसम्मको अभ्यासले देखिसक्यो भन्दै एउटा साझा र राष्ट्रिय ट्रेड युनियन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
यसै गरी कर्मचारी सेवा निवृत्त हुने उमेर ६२ वर्ष गर्नुपर्ने पनि सांसद गौतमको प्रस्ताव छ । प्रवेशको उमेर बढाउँदा पीएचडी गरेका र अन्य क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेकाहरूले पनि सेवा दिनसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्