मुलुकमा सुरक्षित आर्थिक कारोबारका लागि सबै जनता बैंकिङ प्रणालीमा जानुपर्ने आवश्यकता रहे पनि अझैसम्म गरीब तथा विपन्न वर्गहरु यसमा आबद्ध हुन नसक्दा ठगी लगायतका अपराध कायम रहेको छ ।
यसैबीच प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले मुलुकका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बैङ्क पुगे पनि गरिब तथा विपन्न वर्गको बैंकिङ सेवामा पहुँच कमजोर रहेको बताउनुभएको छ ।
लोकतन्त्र संवाद केन्द्रले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरण’ विषयक नीति कार्यशाला कार्यक्रममा उहाँले गरिब र विपन्न वर्गमा बैंकिङ सेवाको पहुँच नपुगेकाले मिटरब्याजी र सहकारी ठगी बढेर वित्तीय अपराधका घटनामा वृद्धि भएको धारणा राख्नुभयो ।
सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी कानुनी विषय समितिमा छलफलमा आएको उल्लेख गर्दै सभापति चालिसेले तल्लो तहसम्म वित्तीय साक्षरता पु¥याउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“ब्याजदर १६ प्रतिशतबाट आठ प्रतिशतमा झर्दा पनि अर्थतन्त्र चलायमान भएको छैन, सरकारले एकैपटक धेरै आयोजना अघि बढाउँदा अर्थतन्त्रमा समस्या आएकाले यस्तो भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार आयोगका संयोजकसमेत रहनुभएका पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले ‘वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरण’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै २०४८ सालमा नेपालले गरेको प्रथम चरणको आर्थिक सुधारलाई निरन्तरता दिन दोस्रो चरणको सुधारका लागि आयोगले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका निर्देशक हेमप्रसाद न्यौपानेले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न वित्तीय साक्षरता आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय वित्तीय समावेशीकरण रणनीति निर्माण र कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
आयोजक संस्थाका अध्यक्ष नारायण भट्टराईले यस किसिमका संवाद कार्यक्रमलाई प्रदेशस्तरसम्म विस्तार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । कार्यक्रममा सांसद, नागरिक संस्था र बैङ्कका प्रतिनिधिलगायत व्यक्तिको सहभागिता थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्