विशेष अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा रहेको चाँदीको जलहरी मर्मत गरी सुनको जलहरी राख्दा बदनियतपूर्ण तरिकाले सुनको हिनामिना नभएको र तीनजनालाई मुद्दा दायर गर्ने कार्य पूर्वाग्रही भएको समेत फैसला गरेको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले वैशाख १८ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा जलहरीका सन्दर्भमा विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० असोज १४ गते दायर गरेको रिटमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै नेपाली सेनासहित सुरक्षा निकायको घेराभित्र निर्माण गरिएको जलहरीमा कुनै किसिमको अनियमितता हुने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, “मिति २०८० असार २१ गतेको मुचुल्कामा उल्लिखित ६२३ ग्राम सुनको तौल समेत जोड्नु पर्नेमा सो सुनलाई समावेश गरेको देखिएन । अतः करिव १०७ केजी तौल भएको जलहरी निर्माण गर्दा अन्य धातुहरूको मिश्रण गरिएको तथ्यलाई आरोपदाबीमा अन्यथा भनेको नपाइएको समेत परिप्रेक्ष्यमा यी प्रतिवादीहरूले बदनियत राखी कोषको सुन हिनामिना गरेको भन्ने कुनै पनि वस्तु, तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएन ।”
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापा, तत्कालीन सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकाल, बिसेट नाइके अरुणकुमार श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर भएको थियो । सदस्य सचिव डा. थापा जलहरी निर्माण गर्दा संयोजक एवं कोषका कोषाध्यक्ष थिए ।
सोही प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत आरोपित गर्दै संसददेखि सडक हुँदै संचार माध्यममाा समेत विविध धारणा प्रवाहित भएका थिए । अन्ततः मुद्दा भने तीनजनालाई मात्र लगाइएको थियो ।
आरोप पूर्वाग्रही भएको ठहर
विशेष अदालतले कुल १०७,४७०० ग्राम (शुद्ध सुन १०१,०४८.५ ग्राम) को जलहरीमा आरोपपत्रमा उल्लेख भए अनुसार १४९१.७१८ ग्राम फरक परेको भनिए पनि ६२३ ग्राम सुनको तौल समेत जोड्नु पर्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, “सो सुनलाई समावेश गरेको देखिँदैन र सुनमा ससाना टुक्राहरु कणहरु जलहरीबाट अलग हुने भएकोले वजन गर्दा केही कमी आउनु स्वभाविक हुने हुँदा शुद्ध सुन १४९१.७१८ ग्राम फरक परेको भन्ने वादीको दाबीसँग सहमत हुन सकिएन ।”
यसैबीच, आयोगको २०८० असोज ६ गतेको बैठकले निर्णयको पृष्ठ १९ मा कोषका तत्कालीन सदस्य भगवतीप्रसाद देव पनि अनियमिततामा संलग्न रहेको दावी गर्दै मुद्दा चलाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अन्यलाई पनि आरोपित भनेको आयोगले तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
फैसलामा मुचुल्काहरुबाट आराध्यदेव पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी निर्माण गर्ने कार्यका लागि विधिवत रुपमा कार्य शुरु भएको र विधिवत रुपमा नै कार्य सम्पन्न भएको देखिने प्रस्ट पारिएको छ ।
फैसलामा प्रक्रिया अनुसार गरेको कार्यलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म कानुन बमोजिमको कार्य मान्नु पर्ने नै देखिने बताइएको छ । फैसलामा भनिएको छ, “मुचुल्काहरुमा उल्लेख भएको प्रक्रियामा बदनियत राखी जानाजान त्रुटी गरी अनियमितता भएको भए यी प्रतिवादीहरु मात्र नभई सो प्रक्रियामा सामेल रहेका सबै व्यक्तिहरु उपर अनुसन्धान गरी प्रति व्यक्तिप्रति कसुरका हिसाबले जवाफदेहिता निर्धारण गरिनु पर्ने हुन्छ ।”
अदालतले त्यस्तो निष्कर्षमा आरोप दाबी आएको नदेखिइ छनौटका आधारमा वा व्यक्ति छानेर अभियोजनजस्तो गरी उही प्रक्रियाका केही व्यक्ति उपर अभियोग लगाइएको देखिए केहीको हकमा दाबी लिइएको नपाइएको फैसला गरेको छ ।
‘जुन समानताको सिद्धान्त विपरित र स्वच्छ अनुसन्धानको मान्यताभन्दा विपरित देखिन्छ । समान भूमिकामा रहेका समान जिम्मेवारी लिएका सोही स्तरका व्यक्तिमाथि कसै उपर मुद्दा चलाउने र कसै उपर नचलाउने निर्णय गरी असमान ढंगले आरोपित गरियो भने त्यो चयनात्मक अभियोजन हुन जान्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा कुनै पनि व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दा वस्तुनिष्ठ आधार र कारण उल्लेख गरिनु पर्ने र यी आधारहरु बिना त्यस्तो कार्य शंकास्पद हुने र त्यसको परिणाम पनि सत्य धरातलीय यथार्थबाट विमुख भई अन्ततः विश्वासनीय नहुने प्रस्ट पारिएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, “प्रस्तुत आरोपपत्रमा सेफको चाबी जिम्मा लिने कसैउपर दाबी गरिएको र कसैउपर नगरिएको अवस्था देखिंदा के कति कारणबाट त्यसो गरिएको हो भनी अभियोजकले सन्तोषजनक प्रमाण कागजहरु प्रस्तुत गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ । यस सन्दर्भमा समान रुपमा र स्वच्छ अनुसन्धान भएन भनी प्रतिवादी तर्फका विद्वान कानुन व्यवसायीहरुले उठाउनु भएको तर्कमा पनि दृष्टिगोचर गर्नुपर्ने देखिएको छ ।”
२०७७ मा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जलहरी निर्माण गरिएको थियो । अख्तियारले नापजाँच गरेपछि २०८० असार १३ गते जलहरी पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्गमा राखिएको थियो । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, जनप्रतिनिधि, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीको रोहबरमा सुनको जलहरी पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमै राखिएको थियो ।
सुनको जलहरीको तौल एक सय सात किलो ८०७ ग्राम देखिएको थियो । गुणस्तर परीक्षण गर्दा समग्रमा २२ क्यारेटको सुन प्रयोग भएको देखिएको थियो । २०८० असार १० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरको शिवलिङ्गमा राखिएको सुनको जलहरी नापतौल र गुणस्तर (क्यारेट) परीक्षण गरेको थियो ।
कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले भगवान पशुपतिनाथको गर्भगृहमा सुनको जलहरीका सन्दर्भमा विवाद गरेर धार्मिक भावनामाथि चोट पु¥याउने कार्य भए पनि अदालतले न्याय दिएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “विश्वका हिन्दूको आस्थाको केन्द्रमा जलहरी राख्दा विवाद गर्दा अन्य देशमा पनि राम्रो सन्देश गएन, तर सम्मानित विशेष अदालतले यी सबै प्रश्नको निरुपण गर्दै फैसला गरेको छ, भगवान पशुपतिनाथलाई पनि अदालतबाट न्याय भएको छ ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्