आन्तरिक राजस्व कार्यालय चितवनले बक्यौता कर उठाउन घरघरमा पत्राचार गर्न थालेको छ । लामो समयदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आय कर नबुझाएका करदाताको घरमा नै पत्र पठाउन थालेको हो ।
कार्यालयमा ७० हजार करदाता छन् । तीमध्ये १० हजार भ्याटका हुन् । कूल करदातामध्ये ४० प्रतिशतले आय विवरण बुझाएका छैनन् । कार्यालयका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार चार महिनाभन्दा बढी समयदेखि कर नबुझाएकालाई पहिलो चरणमा पत्राचार गर्न थालिएको छ ।
कार्यालयले बक्यौता उठाउन र चुहावट नियन्त्रण गर्न अभियान नै सुरू गरेको छ । लामो समयदेखि बक्यौता नतिरेका र बैंक खाता रोक्का भएका करदाताको सम्पत्ति रोक्काका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
कार्यालय प्रमुख खड्काका अनुसार भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा कर नतिर्नेको तीन पुस्ते विवरण पठाएर उनीहरूको घरजग्गाको विवरण मगाइएको छ । रू १० लाखदेखि १४ करोडसम्म बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका दुई सय करदाता कार्यालय मातहत रहेका छन् । ती करदाताबाट रू दुई अर्ब ४७ करोड असुल गर्नुपर्ने छ ।
कार्यालयले प्यानमा दर्ता भएर कारोबार रकम बढी भएका करदाताको पनि खोजी गरिरहेको छ । सेवा र वस्तुको हकमा रू ३० लाख र अन्यको हकमा रू ५० लाखभन्दा बढी कारोबार भएका मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । खड्काका अनुसार त्यस्ता ५० वटा फार्ममा पत्राचार गरिएको छ । थप दुई सय फार्मको अध्ययन भइरहेको छ । त्यस्ता फार्मको तीन वर्षको कारोबारको अध्ययन गरेर उनीहरूलाई भ्याटमा ल्याइने उहाँले बताउनुभयो ।
कतिपय फार्महरूले वैदेशिक अध्ययनका लागि र कतिपयले बैंक ऋणका लागि समेत वास्तविक आयभन्दा बढी देखाउने गरेका छन् । चुहावट नियन्त्रणकै लागि भरतपुर महानगरपालिकाभित्रका १८ वटा करदाताको छनोट गरी मौज्दात परीक्षण काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विवरण हेर्दा आशङ्का देखिएकाको अध्ययन भइरहेको छ ।”
जिल्लास्तरीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिमार्फत अवैध मदिरा, नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर, अवैधरूपमा भित्रिएका सूर्तीजन्य पदार्थको अनुगमनलाई कडाइ गरिएको छ । कार्यालयले अग्रिम करकट्टी नबुझाउने मुख्यरूपमा अस्पताल, विद्यालय, शैक्षिक परामर्शदातालगायत १५ वटा फार्मको छनोट गरी अध्ययन गरिरहेको छ । कार्यालयले पुस मसान्तसम्ममा रू १० अर्ब ६३ करोड राजस्व असुली गरेको छ । यो पुस मसान्तसम्मको लक्ष्य रू १२ अर्ब दुई अर्बको ८६ दशमलव ६२ प्रतिशत हुन आउँछ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि विभागले कार्यालयलाई रू २६ अर्ब ३६ करोडको लक्ष्य दिएको छ । खड्काले भन्नुभयो, “सबैको साथ र सहयोग भएमा यो वर्ष हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्