गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को एकताको महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएको डा. शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले संसारभरिका गैर आवासीय नेपालीहरूसँग सोमबार भर्चुअल संवाद गरेको छ ।
काठमाडौँमा आगामी २०८२ वैशाख २० देखि २२ गते सम्म (मे ३–५, २०२५) एकताको महाधिवेशन आयोजना गर्ने मिति तोकेर काम अघि बढाएको समितिले औपचारिकरुपमा छलफल आयोजना गरे पनि सो छलफलमा संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्षहरू कुमार पन्त, भवन भट्ट लगायत भने सहभागी हुनुभएन ।
भर्चुअल माध्यमबाट भएको छलफलमा संयोजक डा. घलेले आफू नेतृत्वको समितिले गरेका कामबारे जानकारी गराउनुभएको थयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नै अघि बढेको बताउँदै एकताको महाधिवेशन सबै मिलेर सफल पार्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक हुन समय लागेको र त्यसपछि फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्राचार हुन ढिला भएकाले आफूहरूले पनि समयमै काम सुरु गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
डा. घलेले पछिल्ला तीन महिना विशेष गरी चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै समितिले आफूहरूलाई दिइएको कार्यादेशप्रति दृढ भएर काम गरिरहेको जानकारी दिंदै आउँदो अधिवेशनका लागि खुला सदस्यता आवेदनको प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले करिब ४ हजार प्रतिनिधिले महाधिवेशनमा भाग लिने आफूहरूले अपेक्षा गरेको र यसबाट नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धन हुनुका साथै कम्तिमा ५० करोड रुपियाँ मुलुकलाई प्राप्त हुने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।
छलफलमा डा. घलेले एनआरएनएको वर्तमान स्थिति सबै धेरै थोरै जिम्मेवार रहेको स्वीकार गर्दै लाखौँ एनआरएनहरूको भविष्य जोडिएको संस्थालाई एक ढिक्का बनाउन सबैलाई अपिल गर्दै आउँदो मे महिनामा सम्पन्न हुने महाधिवेशनमा भाग लिन सबै एनआरएनहरूलाई आव्हान पनि गर्नुभयो ।
एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष देवमान हिराचनले एनआरएनएलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन साझा प्रयासको खाँचो रहेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि संस्था सुधारका लागि थालिएको पहलले महत्त्व राख्ने बताउनुभयो ।
हिराचनका अनुसार, संस्था अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुका कारणहरूमा स्वार्थपूर्ण सोच र आपसी दोषारोपणले ठूलो भूमिका खेलेको स्पष्ट पार्दै एउटाले अर्कोलाई दोष दिने प्रवृत्ति हाबी भएर हाम्रो संस्था बनाउनु पर्ने ठाउँमा ‘मेरो’ बनाउँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएकाले यसबाट लिनुपर्ने पाठ केही छ भने त्यो सहकार्य र पारदर्शिता हो भन्नुभयो ।
उच्चस्तरीय समितिका सदस्य कुल आचार्यले एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाउन सहयोग गर्न सबैलाई अपिल गर्दै केही वर्षदेखि अन्योलमा रहेको सङ्गठनलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले नयाँ दिशा दिएको बताउनुभयो ।
एनआरएनए अभियन्ता महेश श्रेष्ठले सङ्गठनभित्रको एकताको आवश्यकता र त्यसअनुसारको व्यवहारमा जोड दिंदै उच्च अदालतका दुई फैसलाहरू– परमादेश र उत्प्रेषणको आदेश – को अध्ययन गरी एकताको महाधिवेशन गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
बैठकमा एनआरएनए अभियन्ता आरके शर्माले संस्थाको उद्देश्य र पछिल्लो खिचातानीका कारण ८० लाख नेपालीहरू दुखी भएको बताउनुभयो ।
एनआरएनएको भवनलाई सबै नेपालीहरूले गाँस कटाएर बनाएको कुरा उल्लेख गर्दै उहाँले यो भवन हाम्रो साझा सम्पत्ति भएकाले कसैले पनि संस्थामा चावी लगाउने काम गर्न नहुने बताउनुभयो ।
एनआरएनए अभियन्ता डा. केशव पौडेलले १० औँ र ११ औँ महाधिवेशन विवादकाबीच सर्वोच्च अदालतको परमादेशको पालना गर्दै एकता प्रक्रियामा अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
परमादेश अनुसार शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित समितिले गराएको चुनाव मात्र वैध हुने स्पष्ट गर्दै आफूले घलेलाई लचक भएर सम्पूर्ण अभियन्तासँग मिलेर काम गर्न आग्रह गरेको बताउनुभयो ।
एनआरएनए अभियन्ता गंगाधर गौतमले आउँदो १८ मे भित्र अधिवेशन नगरे यो संस्था विसर्जन हुने बताउँदै केही व्यक्तिले संस्था कब्जा गरेको भए पनि अब एकता गरेर अगाडी बढ्न सबैको सहयोगको लागि आग्रह गर्नुभयो ।
अभियन्ता बुद्धि सागर सुवेदीले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्नुपर्ने र टीओआरलाई लचिलो बनाउनुपर्ने बताउँदैएनसीसीलाई बढी महत्त्व दिएर छलफल जारी राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
त्यस्तै एनआरएन अभियन्ताहरू डीबी क्षेत्री, विनोद कुँवर, धरम केसी, सिजन दाहाल, बलहरी राई, युवराज पन्थी, सुन्दरी लामा, कृष्ण पोख्रेल, धरम शाह, सरोज सिग्देल, नारायण आचार्य (हल्याण्ड), दुर्गा आचार्य (अस्ट्रेलिया), नरेन्द्र भाट (कतार), विमल सुवेदी (कतार), सूर्य लम्साल र दिलु पराजुली (अमेरिका) लगायतले सर्वोच्च अदालतको म्यान्डेट बाहिर गएर सङ्घको अर्को अधिवेशन हुन नसक्ने बताउँदै बालुवाटारको सचिवालयमै गएर काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।
अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अनिल पोखरेल, अध्यक्ष, (एनसीसी अस्ट्रेलिया), रेम खनाल (अध्यक्ष, माल्टा), थानेश्वर कँडेल (अध्यक्ष, द नेदरल्याण्ड्स) ले आफूहरू एकताको महाधिवेशनको पक्षमा रहेको बताउँदै एक महिना भित्र सदस्यता वितरण गरी एनसीसी अधिवेशन गराउन सम्भव नहुने बताउँदै कार्य तालिकालाई लचिलो बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
एनआरएनए सल्लाहकार दिल गुरुङ (जर्मनी) ले एनआरएनएका ७५ प्रतिशत सदस्यहरू एकताको महाधिवेशनको पक्षमा रहेको जनाउँदै महाधिवेशनलाई सफल बनाउन सबैलाई जुट्न आह्वान गर्नुभयो ।
त्यसै गरी आइसिसीका पूर्व सल्लाहकार विश्व आदर्श पण्डित (युके) राजनीतिक कारणले एकतामा खलल पुगिरहेको जनाए उनले पूर्व अध्यक्षहरूको अनुपस्थितिका कारण एकता र निर्णय गर्न कठिनाइ आएको बताए। त्यस्तै विजय मोक्तान (जर्मनी), मनोज गोर्खाली (युएई), विपिन गुरुङ (दक्षिण कोरिया), गिरि बुढाथोकी (क्यानडा) ले संस्थाको एकता र सहकार्यमा जोड दिनुका साथै मिलेर काम गर्न आग्रह गर्नभयो।
झन्डै ६ घण्टा चलेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सञ्चालन उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरू जानकी गुरुङ, रबिना थापा र कुल आचार्यले गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्