नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समितिले सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्बन्धी विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
समितिले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकको कतिपय प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै नियमनका नाममा संविधानमा नै स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएका मौलिक हकको समेत हनन् हुने गरी व्यवस्था गरिनु आपत्तिजनक र संविधानको भावना विपरीत हुने उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक जस्ता विषयलाई मौलिक हकका रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाले संवैधानिक लोकतान्त्रिक दायरा खुम्चिने उल्लेख गरिएको छ ।
समितिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सार्वजनिक सरोकारका विषय र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी गर्न समेत प्रतिबन्ध हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता विषयले नागरिकका हक खोसिने र लोकतन्त्रको दायरा समेत खुम्चिने निश्चित देखिन्छ ।”
प्रदेश समितिले विधेयकको प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रताको दायरा समेत खुम्चिने स्पष्ट रहेको भन्दै तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको अवस्थामा सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमलाई पनि फौजदारी कसुर आकर्षित हुने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
साथै, संविधानको मर्म र भावना विपरीत नहुने गरी प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुने प्रावधान राखेर मात्र कानुन निर्माणका लागि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्