सरकारले सङ्घीय संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय समितिले असहमति जनाउँदै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि कानुन स्वीकार्य नहुने बताएको छ ।
महासङ्घले भनेको छ, “अगुवा नागरिक संस्था महासङ्घलगायत सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्श र छलफलसमेत नगरी सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने केही प्रावधान समावेश गरी विधेयक अगाडि बढाएकामा महासङ्घ गम्भीर असहमति प्रकट गर्दछ ।”
महासङ्घले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी सरोकारवाला पक्षसँग गहिरो संवादमार्फत विश्वव्यापी मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्यमान्यता, हाम्रो संवैधानिक प्रावधान र प्रचलित अभ्याससँग तालमेल मिल्ने गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रावधानहरू सच्याएर मात्र विधेयक अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र सङ्घीय संसद्सँग आग्रहसमेत गरेको छ ।
महासङ्घले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन र नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि कानुन स्वीकार्य नहुने भन्दै सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यसअघि महासंघको उपत्यका प्रदेश समिति, काठमाडौं शाखाले पनि बिरोध जनाउँदै आपत्तिजनक प्रावधान हटाउन माग गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्