सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकले आदिवासी जनजातिका हकअधिकार सुनिश्चित गरेको बताउनुभएको छ ।
आदिवासी जनजाति आयोगको चौथो वार्षिकोत्वसका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छलफल र बहसको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेपाल सबै जातजातिको संस्कार र संस्कृति रहेको मुलुक भएको बताउँदै सभामुख घिमिरेले यसको थप विकास गर्न संविधानले पछाडि परेका आदिवासी जनजाति समुदायलाई नीति निर्माण गर्ने स्थानमा पँहुच पुर्याउन समावेशीताको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
संविधानले यस्ता आयोगका काम कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्ने समय आएको र भावी कामका बारेमा योजना बनाउन सुझाव दिनुभयो । पछिल्लो समय जनजातिको सङ्ख्यामा भएको वृद्धिका बारेमा उहाँले हिजोको दिनमा महत्व नबुझेर तथा पहिचानमा आउन नसकेका जाति समुदाय अहिले पहिचानमा आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आदिवासी जनजाति समुदाय भाषा र संस्कृतिमा धनी रहेको उल्लेख गर्दै हरेक भाषाभित्र फरक ज्ञान र सिप रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालमा बोलिने एक सय २४ मध्ये ९३ भाषा आदिवासी जनजातिका भाषाहरु भएको र यी भाषाहरुको संरक्षणमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । मातृभाषामा सूचना प्राप्त गर्ने, सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने र शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने आदिवासी जनजातिको संवैधानिक हक कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाई थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्